नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज (सोमवार) कहा कि सरकार राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के मुद्दे पर राज्यों से और सलाह-मशविरा करेगी। नड्डा का बयान इन खबरों के बीच आया है जिसमें कहा गया था कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने को सरकार अध्यादेश ला सकती है। उन्होंने एम्स में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सलाह-मशविरा किया। इसमें साझा मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसपर चर्चा की गई। नड्डा ने कहा, ‘हमें नीट के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ और चर्चा की आवश्यकता होगी। आज हमने भाषा, पाठ्यक्रम और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर राज्य सरकारों की चिंताओं पर चर्चा की।’ उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में नीट आयोजित किए जाने से पहले हमें राज्यों की सभी समस्याओं का समाधान करना है।’ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद नीट को लेकर राज्य सरकारों की आशंकाओं से अवगत करा दिया जाएगा। नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आज मिला। उन्होंने इस साल नीट आयोजित करने पर अपनी राय साझा की।’
उन्होंने कहा, ‘मैंने इस साल नीट के बारे में उनकी अनेक चिंताओं पर गौर किया। हम शीघ्र भावी कार्रवाई पर फैसला करेंगे।’ उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि देश में किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए छात्रों को नीट में बैठना होगा। उसने राज्यों की अपील को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने अपनी मेडिकल दाखिला परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी और कहा था कि सिर्फ नीट के जरिए ही छात्र एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए दाखिला पा सकते हैं।
