ताज़ा खबरें
हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को लेंगे शपथ
महाराष्ट्र के नतीजे पर उद्धव बोले- 'यह सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी थी'
संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनूंगी: चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन को मिला बहुमत, जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं
पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में उद्योगों का अहम योगदान है। उद्योगों व उनके संगठनों के प्रयासों से अर्थव्यवस्था फिर रफ्तार पकड़ रही है। 

इस सालाना बैठक का विषय है- 'भारत के 75 साल'। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बैठक में मौजूद उद्योगपतियों व औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी के प्रयासों से एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा, जब कोई सीईओ नए अवसरों को लेकर रिपोर्ट या बयान जारी नहीं करता होगा। 

पीएम ने कहा कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़ी से बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। जीएसटी तो इतने सालों तक अटका ही इसलिए क्योंकि जो पहले सरकार में वो राजनीतिक जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने न सिर्फ जीएसटी लागू किया बल्कि आज हम रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण होते देख रहे हैं।

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेचे गए इलेक्‍टोरल बांड्स का 76% हिस्‍सा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खाते में गया है। एनडीटीवी द्वारा चुनाव आयोग से हासिल किए डेटा से यह खुलासा हुआ है। कुल मिलाकर ₹ 3,355 करोड़ के इलेक्‍टोरल बांड वर्ष 2019-20 में बेचे गए थे, इससे भाजपा की आय ₹ 2,555 करोड़ थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 75 फीसदी अधिक है। पिछले साल पार्टी ने इलेक्‍टोरल बांड्स के जरिये 1450 करोड़ रुपये हासिल किए थे। दूसरी ओर, इसी अवधि में भाजपा की प्रमुख सियासी प्रतिद्वंवद्वी कांग्रेस के कलेक्‍शन में 17% की गिरावट आई। वर्ष 2018-19 में कांग्रेस को इलेक्‍टोरल बांड्स से ₹ 383 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन वर्ष 2019-20 में इसे ₹ 318 करोड़ रुपये-कुल इलेक्‍टोरल बांड्स का 9 फीसदी, मिले।

अन्‍य विपक्षी पाटियों की बात करें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने ₹ 100.46 करोड़ एकत्र किए। शरद पवार की राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए यह राशि ₹ 29.25 करोड़, शिवसेना के लिए ₹ 41 करोड़, डीएमके के लिए ₹ 45 करोड़, लालू यादव के आरजेडी के लिए ₹ 2.5 करोड़ रही।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्ता सोमवार को जारी कर दी। इसके तहत 19,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि सीधे 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। राशि जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। एस दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप-10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है।

पीएम मोदी ने कहा, खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो इसके लिए हमें काम करना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, इस ऐतिहासिक दिन में ये संकल्प हमें ऊर्जा से भर देता है।

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर कर रही है हालांकि स्‍वदेशी खिलौना निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वाणिज्‍य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार देश में स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है?

इसके जवाब में सोम प्रकाश ने कहा, ‘‘जी, नहीं। सरकार खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार ने देश में स्‍वदेशी खिलौना निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकार भारत में निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देकर; गुणवत्‍ता की निगरानी करके; घटिया और असुरक्षित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर; स्‍वदेशी खिलौना ‘क्‍लस्‍टर’ को बढ़ावा देकर; भारतीय मूल्‍यों, संस्‍कृति तथा इतिहास पर आधारित खिलौनों की डिजाइनिंग आदि करके घरेलू उद्योगों को सभी प्रकार की सहायता उपलब्‍ध करा रही है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख