लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र के गरीब व किसान पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने शनिवार को नौ मंडलों की बैठक कर संगठन विस्तार और 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की। मायावती ने कहा कि पूर्वांचल के गरीब, किसानों का बुरा हाल है। इन क्षेत्रों से मजबूरी में पलायन लगातार जारी है। केंद्र व यूपी में भाजपा की सरकार होने के बाद भी इनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आ पाया है।
उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के क्षेत्र के गरीब व किसान पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि देश की तरह यूपी में भी पूंजी का विकास न होने से कारण प्राइवेट सेक्टर द्वारा हर प्रकार का शोषण लगातार जारी है। कानून-व्यवस्था के साथ बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात आदि का बुरा हाल है। इतना ही नहीं बल्कि प्राइमरी शिक्षा के भयानक दुर्दशा को तो आर्थिक सर्वें में भी स्वीकारा गया है। कुल मिलाकर आने वाले कल का भारत कितना सामर्थ्य व निपुण होगा, यह चिंतित करने वाली बात है।
उन्होंने कहा कि देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों को गैस, चूल्हा, मकान आदि मुहैया करा देने से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। असली समस्या गरीबों का गरीब बना रहना है। भाजपा की केंद्र व यूपी सरकार बुरी तरह से विफल रही है। इसका खामियाजा खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों व अपरकास्ट के गरीबों पर आधारित बहुजन समाज को उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि देश को मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की जरूरत है, ताकि सरकार के दिल-दिमाग में जनता की भलाई का खौफ लगातार बना रहे और वह निरंकुश न हो सके। उन्होंने कहा कि मजबूत सरकारों से सत्ताधारी पार्टी के लोग अपने आपको कानून से ऊपर समझकर हर स्तर पर व हर प्रकार की अराजकता व भ्रष्टाचार फैलाकर जनता का जीवन त्रस्त करते रहे हैं।
अवध और पूर्वांचल के नौ मंडलों की समीक्षा
मायावती ने माल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में शनिवार को अवध व पूर्वांचल के नौ मंडलों लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती और अयोध्या मंडल की बैठक की। मंडलों की बैठक में पार्टी संगठन व कॉडर की तैयारियों, सर्वसमाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की गतिविधियों की समीक्षा की। इसमें कमियों को देखते हुए पार्टी में जरूरी फेरबदल करते हुए नए दिशा-निर्देश देते हुए सख्ती से अमल करने की चेतावनी भी दी।
