नैनीताल: उत्तराखंड में राजनीतिक संकट पर आज (गुरूवार) सुनवाई करने के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देने के अंदाज में कहा कि राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र अपनी मनमानी बंद करे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से 12 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब करते हुए 18 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में अब मनमानी बंद कर देनी चाहिए। हम याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करेंगे। हम धारा 356 हटा भी सकते हैं। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक बार फिर संशोधित जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा। हरीश रावत के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अटॉर्नी जनरल की इस मांग का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल तक केंद्र से जवाब तलब किया है।
