नई दिल्ली: भाजपा में पिछले हफ्ते शामिल हुईं पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष ने अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के नए मामलों में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल पुलिस की संभावित कार्रवाई से संरक्षण की मांग की है। एक समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीब माने जाने वाली भारती घोष ने दावा किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ सात एफआइआर दर्ज की हैं जिनमें से एक तो पिछले हफ्ते ही दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक अक्टूबर को भी उन्हें बंद किए गए नोटों को गैरकानूनी रूप से सोने से बदलने और उगाही के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने सोमवार को कहा कि वे उनकी याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। भारती घोष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ से उन्हें पिछले साल की तरह संरक्षण देने की मांग की। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भारती ने रिट याचिका पर गिरफ्तारी से रोक की मांग की है, जिसे नहीं माना जा सकता।
यही नहीं, उन्हें पिछले साल अक्टूबर में पहले ही संरक्षण प्रदान किया जा चुका है।
