पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का सत्ता से जाना तय है। उनके पास अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। चाहे वे कितना भी पापड़ बेल लें। उन्होंने कहा कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए एक व्यापक गठबंधन बनेगा। इसके लिए पार्टियों का विलय ही एक उपाय नहीं है। कुछ का विलय हो सकता है, तो कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन भी होगा। इसमें कांग्रेस और वामदल सभी रहेंगे। आने वाले दिनों में सब साफ हो जाएगा। सोमवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की नीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। वह देश को तोड़ने और समाज को बांटने में लगी है। एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री लायक हूं या नहीं, ये लोग बताएंगे। मैं स्वयं इसके बारे में क्या कहूं। किसमें कितनी क्षमता है, यह लोग महसूस करते हैं। मैं उसकी दावेदारी नहीं करता। बिहार में काम कर रहा हूं, यह भी राष्ट्र सेवा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट राय देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हम लोगों को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है। यह साधारण बात नहीं है। मुझ पर लोगों ने भरोसा किया है, उसे मैं तोड़ूंगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, उससे मेरे बिहार के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मैं पार्टी के पदों पर कम रहा, लेकिन इसके लिए काम करता रहा हूं।
अध्यक्ष कौन बनेगा, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। शरद ने स्वयं यह इच्छा जाहिर की कि मैं अध्यक्ष बनूं। उनकी अहमियत पार्टी में सदा बनी रहेगी। 23 अप्रैल को पटना में जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बेरोजगारी भत्ता योजना दो अक्टूबर को राज्य में लांच होगा। इसके लिए जिलों में काउंटर बनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर तक इसको लेकर सभी अंदरूनी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सात निश्चय के तहत होने वाले सभी कार्यों की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में पांच जून से लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया जा रहा है। हर घर में बिजली, शौचालय, नल से पानी और हर टोले में पक्की गली और पक्की नाली की योजना पर भी काम हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को चार लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता के तहत 20 से 25 साल तक के उम्र के विद्यार्थी को दो साल तक प्रति माह 1000 रुपए दिया जाएगा।
