नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राकांपा ने सोमवार को दिल्ली स्थित कार्यालय में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का दावा है कि अगर वह सत्ता में आए तो पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे। राकांपा ने कहा है, आतंकवाद के विरुद्ध सख्ती के बावजूद पाक के संग बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बेगुसराय से कन्हैया कुमार के पक्ष में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान भी किया है।
पार्टी महासचिव डीपी त्रिपाठी ने घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर त्रिपाठी ने कहा पाकिस्तान केसाथ आतंकवाद पर सख्ती लेकिन बातचीत केलिए रास्ता खुला रखने से ही समस्या का हल निकल सकता है। सौहार्द पूर्ण माहौल के लिए बातचीत समय की जरूरत है। उन्होंने कहा एनसीपी की विचारधारा और पार्टी का एजेंडा इस घोषणा पत्र में सम्माहित है। इसके बाद त्रिपाठी ने कहा कन्हैया के लिए एनसीपी प्रचार कर रही है। उन्होंने लालू यादव से भी कहा है वह अपना उम्मीदवार बेगुसराय से न उतारे क्योंकि कन्हैया प्रतिरोध के उम्मीदवार हैं उनका जीतना जरूरी है।
एनसीपी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की पूरी तरह से कर्ज माफी, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए संरचनात्मक सुधार का वादा किया गया है। युवाओं को खासतौर पर शहरी युवाओं को 100 दिन न्यूनतम काम की गारंटी भी देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा मौजूदा सरकार में जारी बेरोजगारी की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा है, इसमें यह कहा गया है कि नोटबंदी के दुष्परिणामों की विवेचना की जाएगी। क्योंकि 2016 के बाद से देश में 1.80 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है।
महिलाओं के लिए एनसीपी के घोषणा पत्र में विशेष रूप से तीन तलाक बिल में आवश्यक सुधार, संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की बात की गई है। यह भी दावा किया गया है कि अगर एनसीपी केंद्र सरकार में प्रतिभागिता करती है तो विदेशी व्यापार के लिए समग्र नीति और नए निवेश के अनुकूल माहौल का निर्माण होगा। कर(टैक्स) संबधी दुश्वारियों को दूर करने केलिए सार्थक सुधार, श्रम कानूनों में बदलाव, सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के साथ उचित अवसर के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी।
जीएसटी की दर को अधिकतम दो स्लैप में लागू कराने का आश्वासन देश भर के व्यापारियों के लिए है। राकांपा के घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा केमामलों की जांच समयबद्ध तरीके से की जाएगी। ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतों का गठन कर इनका त्वरित निपटारा भी सुनिश्चित कराया जाएगा।
दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में घोषणापत्र जारी किया गया। वहां घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष विधायक दिलीप वालसे पाटिल ने घोषणापत्र जारी किया। वालसे ने कहा शिक्षा हमारी वरीयताओं में है।
