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Published: 08 January 2024

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 11 दिन की सुनवाई के बाद बिलकिस बानो के दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा में छूट संबंधी मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है?

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में ‘चयनात्मक रवैया' नहीं अपनाना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार तथा समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए।

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Published: 08 January 2024

नई दिल्ली: व्यापक आंतरिक विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कुछ राज्यों में ‘इंडिया' गठबंधन की समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के अन्य नेताओं से संपर्क करने के लिए कहा गया है और कुछ दलों के साथ बातचीत शुरू हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत सोमवार से शुरू होगी।

सीट-बंटवारे पर कांग्रेस की पांच सदस्यीय समिति पहले ही प्रदेश कांग्रेस प्रमुखों के साथ आंतरिक परामर्श कर चुकी है और अपने निष्कर्ष पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप चुकी है। इस समिति के संयोजक मुकुल वासनिक और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सदस्य हैं। अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत 28 दलों के विपक्षी गठबंधन द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा से एकजुट होकर मुकाबला करने के फैसले के बाद हुई है।

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Published: 07 January 2024

नई दिल्ली: मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार की मंत्री मरियम शिउना ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसे लेकर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मालदीव सरकार से आपत्ति जाहिर की थी। मंत्री की विवादित टिप्पणी पर बवाल मचने के बाद अब मालदीव बैकफुट पर आ गया है।

मालदीव सरकार बोली- कार्रवाई की जाएगी

मालदीव सरकार ने अपने मंत्री के विवादित बयान से किनारा कर लिया है। मालदीव सरकार की ओर से कहा गया है कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से संकोच नहीं किया जाएगा। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के नेता जाहिद रमीज ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारत के बारे में विवादित टिप्पणी की थी।

मालदीव सरकार के बयान में कहा गया, "सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसे तरीकों से किया जाना चाहिए जिससे नफरत, नकात्मकता न फैले।"

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