नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ कर्ज वितरण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक की और कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वृहत आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज क्रियान्वित करने को कहा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए हुई। सरकार के हाल में 20 लाख 97 हजार 53 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा और रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में कटौती समेत नए राहत उपायों के एलान को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषित योजनाओं में से कई को बुधवार को मंजूरी दे दी।
मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा कि, 'वित्त मंत्री सीतारमण की आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सभी पीएसबी के साथ समीक्षा बैठक हुई। सभी इस बात से सहमत थे कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) और अन्य ग्राहकों की जरूरतों को तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है। जल्दी ही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ब्योरा जारी किया जाएगा।'
बैंकों को जारी किए गए दिशानिर्देश
इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक पद्मजा चुंदरू ने बैठक के बाद कहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज तुरंत दिए जाने तथा प्रक्रियाओं, प्रारूप और दस्तावेजी जरूरतों को सरल बनाने पर जोर दिया। चूंकि केंद्रीय मंत्रिमडल ने विभिन्न योजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है, ऐसे में परिचालन संबंधी दिशानिर्देश बैंकों को जारी किए गए हैं।
योजनाओं को लेकर आशावादी हैं बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ पल्लव माहापात्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, 'सभी बैंक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हाल में घोषित योजनाओं को लेकर बहुत आशावादी हैं।'
