नई दिल्ली: आरबीआई ने अपने 50,000 करोड़ रुपये के सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर करने की बात कही है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इस सरप्लस को केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला लिया। बुधवार को हुई आरबीआई की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। आरबीआई जुलाई-जून के बीच की अवधि को अपना वित्त वर्ष मानता रहा है। रिजर्व बैंक का यह फैसला भारत सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।
सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये के बजट की बात कही थी, लेकिन केंद्रीय बैंक की ओर से अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये दिए जाने से सरकार को खासी राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स की बुधवार को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस मीटिंग में 50,000 करोड़ रुपये के सरप्लस अमाउंट को 30, जून 2018 में समाप्त साल के लिए सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया।
