नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के टोल प्लाजा पर फास्ट टैग लेन की व्यवस्था अभी पूरी तरह से सुचारु नहीं हो पायी है, हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे जुड़ी सॉफ्टवेयर की तकनीकी बाधाओं और बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में आ रही दिक्कतों को छह महीने के भीतर दूर कर लिया जायेगा। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 479 टोल प्लाजा में 409 पर फास्ट टैग लेन कार्यरत है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में तमाम स्थानों पर फास्ट टैग प्रणाली के विफल रहने बाद इसे दुरूस्त करने के तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छह महीने के अंदर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर शत प्रतिशत टोल प्लाजा पर फास्ट टैग काम करने लगेंगे। उन्होंने बताया कि इस साल दिसंबर के बाद बिकने वाली सभी कारें ‘कंपनी फिटेड फास्ट टैग’ युक्त होंगी। अगस्त 2017 तक 6.32 लाख फास्ट टैग बेचे जा चुके थे और अब यह संख्या 26.46 लाख हो गयी है। इसे सभी निजी कारों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और छह महीने के अंदर टोल प्लाजा पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित हो जायेगा।
गडकरी ने बताया कि राज्य स्तरीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर भी यह व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों को फास्ट टैग प्रणाली निशुल्क दी जा रही है। टोल प्लाजा पर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने से लेकर अन्य परेशानियों के हवाले से देश में सभी टोल प्लाजा हटाने से जुड़े एक पूरक प्रश्न के जवाब में गडकरी ने कहा ‘‘यदि आप बेहतर सेवा चाहते हैं तो आपको इसके लिये भुगतान करना पड़ेगा। टोल के के बिना देश में एक्सप्रेस हाइवे की कल्पना नहीं की जा सकती है इसलिये सरकार का इस व्यवस्था को खत्म करने का कोई विचार नहीं है।’’
टोल शुल्क पर जीएसटी की 18 प्रतिशत दर को 15 प्रतिशत तक घटाने से जुड़े पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और संभवत: इस पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में किया जायेगा।
