नई दिल्ली: महंगाई के मोर्चे पर पेट्रोल और डीजल के बाद अब आम जनता के लिए चुनावी साल में एक और राहत की खबर आई है। मोदी सरकार ने त्यौहारो के सीजन में लोगों को सस्ती दाल देने का फैसला किया है। सरकारी बफर स्टॉक में दालों की प्रचुरता को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है। स्कीम के मुताबिक सरकार तीन तरीके से दालों को बाजार में बेचेगी।
सरकार के पास फिलहाल 18 लाख टन का बफर स्टॉक है। इनमें से 4 लाख टन दाल ओपेन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) यानि खुले बाज़ार में बेचेगी। इसमें से 60000 टन दाल खुले बाजार में जारी किया जा चुका है। दूसरे राज्यों से आए आवेदन के आधार पर उन राज्यों को दाल दिया जाएगा जो सरकारी राशन की दुकानों के जरिए बेचा जाएगा।
अभी तक तमिलनाडू , कर्नाटक , आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, केरल और गुजरात ने केंद्र सरकार से इस योजना के तहत आवेदन दिया है। इन राज्यों के लिए सरकार ने 3.5 लाख टन दाल आवंटित करने का फ़ैसला किया है।
सरकारी योजनाओं और सरकारी संस्थानों के जरिए बेचे जाने वाली दालों के लिए भी अतिरिक्त 1.5 लाख टन दाल देने पर सरकार विचार कर रही है।
अभी तक इस बात का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सका है कि इससे दालों के दाम कितने घटेंगे लेकिन सरकार के इन कदमों से दाल के दाम 50 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंचने का अनुमान है।
फ़िलहाल अरहर दाल की थोक कीमत 65 रुपये प्रति किलो के आसपास है जबकि चना दाल की थोक कीमत 85 रुपये प्रति किलो है।
