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इलाहाबाद: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ टिप्पणियों के लिए करीब चार महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाले एक न्यायिक अधिकारी को निलंबित किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के महोबा के कुलपहार के न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं दीवानी न्यायाधीश अंकित गोयल को निलंबित किया गया। इसमें कहा गया कि गोयल को पहली नजर में 'न्यायिक कार्य में अविवेकपूर्ण तरीका अपनाने' का दोषी पाया गया।

लखनऊ: नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के परिजनों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनसे फैजाबाद के गुमनामी बाबा की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए समुचित जांच कराने की मांग की। गुमनामी बाबा के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ही थे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि नेताजी के परिजनों ने मुख्यमंत्री से गुमनामी बाबा की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए जांच समिति गठित करने की मांग की, जो कि 1985 में हुई मृत्यु तक गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के नाम से एक हिन्दू सन्यासी के रूप में फैजाबाद के रामभवन स्थित घर में रहे। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेताजी के परिजनों को आश्वासन दिया है कि सरकार इस संबंध में विचार करके शीघ्र ही फैसला लेगी।

फैजाबाद: बिहार के कटिहार से लापता कैप्टन शिखर दीप धवन शनिवार सुबह अचानक फैजाबाद पहुंचे गए। लोगों से पूछते हुए वह कोतवाली नगर पहुंचे। जहां उनसे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उनके बारे में डोगरा रेजीमेंट के अधिकारियों को बताया। कैप्टन के मिलने की सूचना के बाद फैजाबाद नगर कोतवाली पहुंचे सेना के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने उनसे प्रारंभिक पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक बीती छह फरवरी को कैप्टन शिखर दीप धवन कटिहार से जम्मू के लिए रवाना हुए थे। कैप्टन को पटना से ही बेहोश कर अगवा कर लिया गया था। उनके ट्रेन से लापता होने की खबर फैलते ही खलबली मच गई। कैप्टन शिखर दीप धवन का कहना है कि होश आने पर उन्होंने अपने आप को एक कमरे में कुर्सी से बंधा पाया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी गहमागहमी बढ़ने के बीच अचानक राजनीतिक सरगर्मियों का केन्द्र बने बुंदेलखंड के प्रति दरियादिली दिखाते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के लिये पेश बजट में इस क्षेत्र की योजनाओं का बजट बढ़ाकर लगभग तीन गुना करीब 1400 करोड़ रुपये कर दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में प्रस्तुत बजट में बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिये निधि का आकार 71 करोड़ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। अर्से से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में पेयजल की विशेष व्यवस्था के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजना के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

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