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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि उनकी सरकार ने सूबे का अत्यन्त व्यवस्थित और संतुलित तरीके से विकास किया है और मात्र विरोध के नाम पर आलोचना करने वाले विपक्ष के पास अगर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की बेहतर योजना है तो उन्हें बताए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सभागार में आयोजित ‘कन्या विद्या धन वितरण-2016’ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि विपक्षी लोग उनकी सरकार के खिलाफ साजिशन दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जहां मेट्रो परियोजना पर काम करवा रही है, वहीं गांवों में डेयरियां भी खुलवा रही है। देश का सबसे बड़ा राजमार्ग भी इसी सूबे में बन रहा है। विपक्षी दल तो मात्र विरोध के नाम पर सरकार के कामकाज की आलोचना करते हैं। अगर उनके पास विकास की बेहतर योजना है तो बताएं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 45 छात्राओं को कन्या विद्याधन के चेक वितरित करते हुए कहा कि योजना की धनराशि को वर्तमान राज्य सरकार ने 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया है। अगली बार सरकार बनने पर इसमें और बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जाएगा। योजना के तहत लखनऊ जिले के लिए इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कुल 2,023 मेधावी लाभार्थी छात्राओं में से 554 को चेक वितरित किया गया।
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नई दिल्ली: भाजपा ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से कहा कि वह जमीन कब्जाने और अवैध कारोबार चलाने के आरोपी अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं? पार्टी ने सवाल किया कि क्या सपा प्रमुख ने अपने बेटे अखिलेश यादव के हितों को पार्टी हितों से ऊपर रखा है। भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार की एक और बार सार्वजनिक आलोचना का अर्थ है कि सपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बजने से काफी पहले हार मान ली है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह बयान दिया। एक दिन पहले ही सपा अध्यक्ष मुलायम ने अपने भाई शिवपाल का समर्थन किया था, जिन्होंने कुछ पार्टी नेताओं पर जमीन कब्जाने और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की धमकी दी थी। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने बेटे की अगुवाई वाली सरकार के आने के बाद से पांच बार उसकी सार्वजनिक आलोचना की है। इसका मतलब इसे 'असफल सरकार' कहना है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज (मंगलवार) राज्य की पुलिस व्यवस्था में फेरबदल करते हुए सात आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद को झांसी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वह मनोज तिवारी का स्थान लेंगे, जिन्हें सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गयी है। उन्होंने बताया कि ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मुहम्मद इमरान को इसी पद पर देवरिया भेजा गया गया है। वह प्रभाकर चौधरी का स्थान लेंगे, जिन्हें बलिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा के सेनानायक राजू बाबू सिंह को बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक पद पर नई तैनाती दी गई है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप यादव को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से सम्बद्ध आईपीएस अफसर को मुख्यालय में ही पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) के पद पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक (रूल्स एवं मैनुअल) प्रमोद कुमार तिवारी को अपर पुलिस महानिदेशक (होमगार्डस) के अतिरिक्त पदभार से मुक्त कर दिया गया है।
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लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि राज्य सरकार विकास के ऐसे संतुलित और स्थायी मॉडल पर काम कर रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। उन्होंने गरीबी दूर करने और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक विकास की दर बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानभवन के मुख्य द्वार पर झंडा फहराने के बाद कहा कि अक्तूबर से राज्य सरकार प्रदेशव्यापी 100 नंबर डायल शुरू करने जा रही है। इसके बाद फोन करने पर 10-15 मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचेगी। कन्या विद्याधन, लैपटाप, 1090, 102 एम्बुलेंस सेवा समेत कई योजनाओं की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में सरकार ने आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए जरूरी प्रयास किए। किसानों और युवाओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए वर्तमान वर्ष को किसान और युवा वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने रोजगार के मौके बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि यूपी में पिछले चार सालों में पाॠलिटेक्निक की सीटें 46 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 5 हजार कर दी गईं। जुलाई में भी 15 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। बिजली क्षेत्र की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि हमने ऊर्जा क्षेत्र का बजट बढ़ा कर 5 गुना कर दिया। वहीं बिजली की उपलब्धता 8 से बढ़ाकर 15 मेगावाट कर दी।
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