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अहमदाबाद: गुजरात में 27 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 15, जबकि कांग्रेस ने आठ में जीत हासिल की है। हाल ही में हुए चुनावों में एनसीपी और समाजवादी पार्टी को एक-एक नगर निगम में जीत मिली है, जबकि दो अन्य में किसी को बहुमत नहीं मिला है। पिछले रविवार को 660 सीटों पर हुए इस चुनाव में कुल 1641 प्रत्याशी थे और 75 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला था। राज्य बीजेपी के प्रवक्ता आई.के. जडेजा ने कहा, 'आज के परिणाम 2017 में विधानसभा चुनाव जीतने का कांग्रेस का सपना तोड़ देंगे।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस कई नगर निगम क्षेत्रों में खाता भी नहीं खोल सकी हैं जैसे.. भाभर, दामनगर, सावली और पडरा, वहां उन्हें शून्य मिला है।' हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी का कहना है कि पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है।

सूरत: गुरुवार से अनशन कर रहे पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कमजोरी और चक्कर की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लाजपोर जेल में अपना अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने वाले हार्दिक पटेल को शुक्रवार रात सिविल हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया। सूरत सिविल हॉस्पटल के अधीक्षक महेश वडेल ने बताया, हार्दिक पटेल को देर रात लाजपोर जेल से लाया गया और सिविल हॉस्पिटल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा, हमारी सलाह पर उन्होंने उन्होंने पानी लेना शुरू किया। देशद्रोह के दो मामले में हार्दिक जेल में बंद हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी श्रेणी के तहत पटेलों के लिए आरक्षण के लिए वह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

अहमदाबाद: पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि उन्हें गुजरात सरकार ने आंदोलन वापस लेने के लिए 1200 करोड़ रुपये और भाजपा की राष्ट्रीय युवा इकाई का अध्यक्ष पद देने की पेशकश की थी। हार्दिक ने यह दावा आज (शनिवार) विभिन्न मीडिया प्रतिष्ठानों को मिले एक पत्र में किया गया। इसमें दावा किया गया है कि इसे सूरत जेल में कैद हार्दिक पटेल ने लिखा है। हालांकि, पत्र पर सूरत की लाजपोर जेल के अधिकारियों की कोई आधिकारिक मुहर नहीं है।

अहमदाबाद: पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर किसी समझौते की संभावना से इनकार किया । वहीं, गुजरात सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध की समाप्ति को लेकर आशान्वित नजर आई । हार्दिक ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के साथ चल रही बातचीत आरक्षण आंदोलन के नेताओं की रिहाई को लेकर है, न कि पटेलों को नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी समुदाय के तहत आरक्षण देने की मांग पर कोई समझौता करने के लिए । उनका बयान पटेल समुदाय के कुछ जाने माने प्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण आंदोलनकारियों और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए एक समिति के गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आया है ।

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