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नई दिल्ली: सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को अस्वीकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एक तरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करता है।
बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बंगाल सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि उसने सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए दी गई सहमति 16 नवंबर, 2018 को वापस ले ली थी। ऐसे में सीबीआई को पश्चिम बंगाल के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है फिर भी वह लगातार अलग-अलग मामलों में केस दर्ज कर जांच और गिरफ्तारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार की याचिका में अहम तथ्यों को छुपाया गया है, ऐसे में यह सुनने योग्य नहीं है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जुलाई 2024) पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने दिए है सीबीआई जांच के आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है!
दरअसल, संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
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कोलकाता: शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने शुक्रवार को कोलकाता से सटे साल्टलेक स्थित शिक्षा विभाग के मुख्यालय में लगातार तीसरे दिन छापेमारी की। जांच अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के सील किए गए गोदाम में भी तलाशी अभियान चलाया।
अधिकारियों ने गोदाम से अनेक दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बरामद दस्तावेजों से केंद्रीय जांच एजेंसी को शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में कुछ अहम तथ्य मिल सकते हैं।
सीबीआई ने सील कर दिया था गोदाम
शिक्षा विभाग के विभिन्न दस्तावेजों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदाम को 23 दिसंबर, 2022 को सीबीआई ने सील कर दिया था। इससे पहले गत चार जनवरी को सीबीआई के जांचकर्ताओं ने विकास भवन में राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन से पूछताछ की थी और कुछ जरूरी दस्तावेज भी जुटाए थे।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का कार्यालय तोड़ दिया गया। कोलकाता के तारातला के गोरागाचा में जहां बीजेपी का ऑफिस तोड़ा गया, वहां जब पुलिस पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी कहासुनी हो गई।
बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज
पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले दो दिनों में हजारों की संख्या में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुटपाथ पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर गुरुवार (27 जून 2024) को एक उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक मंगलवार (25 जून 2024) को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोलकाता और साल्ट लेक में खाद्य पदार्थ, वस्त्र और विभिन्न उत्पाद बेचने के लिए दुकान लगाने वाले फेरीवालों को इन्हें हटाने के लिए कहा गया है।
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