नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भाजपा के इशारे पर राज्य के चार पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आयोग ने बनर्जी से यह भी कहा कि चुनाव कानून के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 28ए के अनुसार उसे अधिकारियों को स्थानांतरित करने और नियुक्त करने का अधिकार है।
आयोग ने कहा कि तबादले का फैसला शीर्ष अधिकारियों के अलावा विशेष पुलिस पर्यवेक्षक की प्रतिक्रियाओं पर आधारित था। ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए आयोग ने शनिवार को कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग और राज्य सरकारें तथा केंद्रशासित प्रदेश संयुक्त रूप से जवाबदेह हैं। इसके साथ ही वे संविधान निर्माताओं द्वारा तय की गई अपनी भूमिकाओं का अक्षरश: पालन करने के लिए बाध्य हैं।
झूठे वादों से मूर्ख बना रही भाजपा: ममता
पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जब जंगलमहल में माओवादियों ने लोगों को निशाना बनाया, तब प्रधानमंत्री मोदी कहीं दिखाई नहीं दिए, अब जब क्षेत्र में शांति लौट आई है, तो वह झूठे वादों से लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को क्यों हटाया गया? ममता बनर्जी ने भाजपा को पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की चुनौती दी और कहा कि राज्य में इसकी अनुमति कभी नहीं मिलेगी।
चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा
ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया था। इस पर ममता ने कहा कि हमने कुछ संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है जिसके प्रति मेरा सम्मान बहुत अधिक है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग अच्छा प्रदर्शन करे।
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को हटाए जाने पर निशाना साधा
ममता बनर्जी ने रविवार को केंद्र पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए, चुनाव आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। ममता ने यह जानना चाहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने कैबिनेट सचिव या केंद्रीय गृह सचिव को क्यों नहीं हटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां एक चुनावी रैली में पूछा, केंद्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को क्यों हटाया गया।
