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पटना (जनादेश ब्यूरो): राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महगठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। लेकिन अब, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।
कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई की दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है।
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राजगीर (बिहार): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल प्राचीन नालंदा के खंडहरों का बुधवार को दौरा किया।
प्राचीन नालंदा के खंडहरों में मठ और शिक्षण संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार (आवासीय और शैक्षणिक भवन) तथा प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है।
प्रधानमंत्री आज यहां नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के नालंदा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद् गौतमी भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को प्राचीन खंडहरों के बारे में जानकारी दी।
मोदी ने नालंदा दौरे से पहले सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, "यह हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है। आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है।"
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अररिया (बिहार): बिहार के अररिया जिले के परारिया गांव में बकरा नदी पर बने एक नवनिर्मित पुल का एक हिस्सा मंगलवार (18 जून) को सुबह ढह गया। 12 करोड़ से निर्मित इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। हालांकि, इस मामले पर अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के अररिया में जो पुल ढहा, उसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत नहीं हुआ था। इसका काम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चल रहा था।
दरअसल, बिहार के अररिया जिले में बकरा नदी पर बना पुल कुर्सा कांटा और सिकटी इलाकों को जोड़ता है। इसका निर्माण बिहार सरकार ने हाल ही में करवाया था। हालांकि, पुल तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं बनने के कारण इसे अभी तक खोला नहीं गया था। ऐसे में फिलहाल, कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सिकटी ब्लॉक में स्थित बकरा नदी के पड़रिया घाट पर 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था।
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पटना: जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होने वाली है। यह बैठक दिल्ली में होगी। इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके लिए जदयू ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बैठक होगी। इससे पहले दिसंबर 2023 में हुई जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा था। इसके बाद पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दुबारा बैठाया था।
बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे
सूत्रों की मानें तो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा होगी। इस बार जदयू ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 12 सीटें जीती है। इसके अलावा दो साल बाद जदयू की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है।
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