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Published: 25 September 2023

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि हफ्ते भर में हाई कोर्ट से लेकर सभी निचली अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई की सुविधा शुरू की जाए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी वकील को उसमें पेश होने से न रोका जाए। अगर किसी को रोका गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी को इंसाफ सुनिश्चित करने की गारंटी चाहते हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्योरा भी मांगा है कि सभी समुदाय के वकील कोर्ट में पेश हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम मणिपुर के हर मामले में दखल नहीं देंगे। हम मणिपुर का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ये भरोसा करने को तैयार नहीं है कि मणिपुर हाईकोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा ये जनहित में होगा कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद किया जाए।

अपने निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत और पुनर्वास को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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Published: 21 September 2023

इंफाल: मणिपुर में जातीय हिंसा थमती नहीं दिख रही है। गुरुवार को 5 युवकों की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया। बिना शर्त इन युवकों की रिहाई की मांग कर रही भीड़ ने इंफाल पूर्व में पोरोम्पैट पुलिस स्टेशन और इंफाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस स्टेशन और क्वाकीथेल पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। इंफाल में 16 सितंबर को पांच लड़कों की गिरफ्तारी के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

सुरक्षा बलों ने इन लोगों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इस बारे मे जानकारी दी। पुलिस के साथ हुई झड़प की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने इंफाल के दोनों जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील रद्द कर दी है। इंफाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने इस बारे में आधिकारिक आदेश भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 21 सितंबर को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, जिसे शाम 5 बजे से वापस ले लिया गया है। ऐसे में पहले से जारी सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे।

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Published: 01 September 2023

इंफाल: मणिपुर में जातीय संघर्ष की स्थिति को लेकर बॉक्सिंग स्टार एमसी मैरी कॉम ने चिंता जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मैरी कॉम ने अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बल दोनों संघर्षरत समूहों को मणिपुर के कॉम गांवों में घुसपैठ से रोकें। गुरुवार को शाह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कॉम समुदाय मणिपुर की एक स्वदेशी जनजाति है और अल्पसंख्यकों में सबसे छोटी जनजाति में से एक है।

उन्होंने पत्र में कहा, हम सभी दोनों प्रतिद्वंद्वी समुदायों के बीच बिखरे हुए हैं... दोनों तरफ से मेरे समुदाय के खिलाफ हमेशा अटकलें और संदेह होते हैं, और सभी लोग समस्याओं के बीच में फंसे हुए हैं... कमजोर आंतरिक प्रशासन और अल्पसंख्यक जनजातियों के बीच समुदाय के रूप में छोटे आकार के कारण हम अपने अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली किसी भी ताकत के खिलाफ खड़े होने में सक्षम नहीं हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता मैरी ने कहा, हम दोनों संघर्षरत समूहों को कॉम गांवों में घुसपैठ से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मदद चाहते हैं।

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