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नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा मामले की जांच के लिए गठित जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। मणिपुर सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में उल्लेख किया गया था कि जातीय हिंसा के बीच राज्य में प्रार्थना स्थलों में तोड़फोड़ की गई है। उन्हें नुकसान पहुंचाया गया और जला दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील हुजैफा अहमदी से कोर्ट ने प्रभावित धार्मिक स्थलों की सूची मांगी है। अहमदी ने कहा कि ये आंकड़े उनके पास नहीं हैं। लेकिन अपनी अर्जी के साथ कुछ गिरजाघरों की तस्वीरें उन्होंने अदालत को दी है। इस पर अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। जब कोर्ट में बात हो तो सभी धर्म स्थलों की बात होनी चाहिए।
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रार्थना स्थलों के जीर्णोद्धार के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त किए गए धार्मिक स्थलों की पहचान करे।
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इंफाल: मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हिंसा की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई।
अधिकारियों ने बताया कि ये शव अस्पतालों के मुर्दाघर में रखे हुए थे। मई में मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के दौरान मारे गए इन लोगों में से 60 लोग कुकी समुदाय से थे। उन्होंने कहा कि चार अन्य शव मेइती समुदाय के लोगों के थे। मणिपुर में इंफाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेइती और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच मई में जातीय हिंसा भड़क गई थी।
‘कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' नामक संगठन ने एक बयान में कहा, ‘‘हिंसा में मारे गए कुकी लोगों'' का अंतिम संस्कार शुक्रवार को फैजांग के शहीद कब्रिस्तान में किया जाएगा।
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इंफाल: मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में उग्रवादियों के दो समूहों के बीच गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्टस में अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। अधिकारी ने कहा कि यह घटना सोमवार दोपहर को लीथू गांव में हुई।
उन्होंने कहा, ''म्यांमार जा रहे उग्रवादियों पर इलाके में प्रभावी विद्रोहियों के एक अन्य समूह ने घात लगाकर हमला किया। मौके पर पहुंचे सुरक्षाबलों को 13 शव मिले हैं, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्थानीय निवासी नहीं थे। तेंगनौपाल जिला म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।
मणिपुर में मई महीने में हिंसा की चिंगारी सुलगी थी
बता दें कि इसी साल मई महीने में राज्य में हिंसा की चिंगारी सुलगी थी। इसी के बाद हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और करीब 175 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर इलाके में अब भी इंटरनेट बंद हैं।
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नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा से प्रभावित छात्रों को विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया हैं। जिससे 284 छात्रों में नई उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन विकल्प दिए हैं। यह आदेश इंफाल के मणिपुर विश्वविद्यालय में छात्रों की दुर्दशा को उजागर करने वाली याचिका पर आया है। याचिका में कहा गया है कि कई छात्र राज्य से भाग गए हैं और उनके लिए वापस लौटना मुश्किल होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन विकल्प दिए हैं, वो इस प्रकार हैं-
एक, असम विश्वविद्यालय, सिलचर या नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में दाखिल लें, इच्छुक छात्रों को मणिपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा गया। दो, ऑनलाइन कक्षाएं: केंद्र, राज्य से कहा गया कि जो भी छात्र इस मोड को चुनना चाहते हैं, उन्हें यह व्यवस्था प्रदान की जाए।
तीन जो छात्र उपरोक्त दो उपायों को चुनने के इच्छुक नहीं हैं और उनकी समस्याएं बनी रहती हैं, उन्हें जस्टिस गीता मित्तल समिति के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करनी होगी।
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