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नई दिल्ली: झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान के साथ 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव होंगे। सिक्किम की दो सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने खाली हुईं। इसके अलावा दो की असमय मृत्यु और एक के दल बदलने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 18 सीटें विपक्ष और 11 सीटें एनडीए के पास थीं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में शाम पांच बजे तक 60.79 फीसदी मतदान हुआ।
वायनाड लोकसभा सीट और 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की योजना के मुताबिक आधिकारिक तौर पर शाम पांच बजे वोटिंग समाप्त हो गई। हालांकि, कई बूथों पर शाम पांच बजे के बाद भी मतदाताओं की कतार लगी है, जिनके मतदान पूरे होने तक वोटिंग चलती रहेगी।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर जस्टिस' के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और ध्वस्तीकरण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। अदालत ने आज बुधवार (13 नवंबर) को कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। विपक्षियों ने सत्ताधारी दल बीजेपी को जमकर घेरा।
यह फैसला बीजेपी सरकार को आईना दिखाने जैसा: कांग्रेस
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और यह वास्तव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाने जैसा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। देशभर में बीजेपी सरकारों की ओर से की जा रही अत्यधिक मनमानी कार्रवाई, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गैरकानूनी है, नहीं होनी चाहिए। आपको दोषियों को सजा देनी चाहिए, लेकिन मनमाने ढंग से घरों को तोड़ना और सबसे ज्यादा समाज को बांटना अनुचित है। बुलडोजर न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। संविधान है, कानून का राज है और इस देश में वही चलेगा।"
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को कहा कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है, जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता।
'अधिकारियों को जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए'
कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने शक्ति के विभाजन पर विचार किया है और यह समझा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कैसे काम करती हैं। न्यायिक कार्यों को न्यायपालिका को सौंपा गया है और न्यायपालिका की जगह पर कार्यपालिका को यह काम नहीं करना चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा, अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से तोड़ती है कि वह आरोपी है, तो यह शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के शहरों में बुधवार सुबह सीजन का पहला कोहरा देखा गया है। जिससे दृश्यता पर काफी असर पड़ा। दिल्ली में कोहरे की एक पतली परत छाई हुई है। जिससे दृश्यता 100 मीटर तक पहुंच गई है। सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग पर भी इसका असर पड़ा है।
दिल्ली-एनसीआर में दृश्यता 100 मीटर
राजधानी में हवा की दिशा व गति बदलने से आबोहवा में थोड़ा सुधार हुआ है मगर दिल्ली-एनसीआर में धुंध छाई हुई है। आबादी वाले इलाकों के साथ ही खुले क्षेत्रों में धुंध की चादर गहरा गई है। मौसम में ठंडक बढ़ी है। दृश्यता में कमी है। सवेरे 6 बजे पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही।
दिल्ली में एक्यूआई 334 दर्ज
मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 334 दर्ज किया गया, जोकि बेहद खराब श्रेणी में है। इसमें सोमवार की तुलना में 18 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दिन भर स्मॉग की चादर छाई रही।
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