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Published: 15 May 2025

नई दिल्ली: भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की और से की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका स्वीकार करते हुए मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

याचिका पर सवाल उठाते हुए सीजेआई गवई ने कहा, आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है? वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं। उन्हें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए था, ज़िम्मेदारी का अहसास दिखाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इंकार किया है।

बता दें कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

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Published: 15 May 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक के लिए नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल किया है। ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था।

राष्‍ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्‍यों और व्‍यवस्‍थाओं के विपरीत होने के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं का 'अतिक्रमण' भी बताया है। राष्‍ट्रपति मुर्मू ने अब संविधान के अनुच्‍छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक प्रश्‍नों पर उसकी राय मांगी है।

1. जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या हैं?

2. क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाहसे बाध्य है?

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Published: 14 May 2025

नई दिल्ली: कांग्रेस आने वाले दिनों में पूरे देश में ‘जयहिंद’ सभाओं का आयोजन करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और संघर्ष विराम पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाएगी। साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर राजनीतीकरण करने का आरोप लगाया। यह फैसला बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "हमने तय किया है कि हम 10-15 राज्यों में 'जय हिंद सभा' का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनमें भाग लेंगे और हम प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछेंगे। हमारी पार्टी की ओर से पहले ही कई सवाल पूछे जा चुके हैं। 16 मई को राहुल गांधी भी कुछ सवाल पूछेंगे। इन रैलियों में हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि वह चुप क्यों हैं। हमारे पूर्व सैनिक विभाग के सदस्य भी रैलियों में मौजूद रहेंगे।" कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर राजनीतीकरण कर रहे हैं और इस सैन्य अभियान को सत्तारूढ़ पार्टी का "ब्रांड" बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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