तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल मंत्रिमंडल "राज्य के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा" के विरोध में 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। यह फैसला मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की बैठक में लिया गया।
"कर राजस्व के हिस्से समेत केरल को देय धन केंद्र द्वारा रोका गया"
एलडीएफ संयोजक और वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेता ईपी जयराजन ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से "विकास में बाधा" पैदा करके एलडीएफ सरकार की लोकप्रियता को कम करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “कर राजस्व के हिस्से सहित राज्य को देय धन केंद्र द्वारा रोक दिया गया है। राज्य का बुनियादी ढांचा विकास बहुत महत्वपूर्ण है. जब राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए धन उधार लेने के अधिकार में भी कटौती कर दी है। केंद्र सरकार ने पैसा उधार लिया है और सभी राज्यों पर कर्ज देनदारी है। लेकिन केरल को पैसे उधार लेने की अनुमति नहीं है।''
जयराजन ने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में केरल के प्रति केंद्र सरकार के "अन्याय" को उजागर किया जाएगा । “8 फरवरी को, विजयन के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में केरल हाउस से जंतर मंतर तक मार्च करेगा। इसके अलावा, कैबिनेट, सभी एलडीएफ विधायक और संसद सदस्य आंदोलन में भाग लेंगे।”
पिछले कई महीनों से, केरल सरकार और एलडीएफ राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे "भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की उधार सीमा को कम करके राज्य को आर्थिक रूप से दबा रही है", अन्य कारकों के बीच। राज्य ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य की उधारी पर लगाई गई सीमा को चुनौती दी है। पिछले महीने, राज्य कैबिनेट ने एक महीने का दौरा किया और लोगों को केंद्र सरकार की "जनविरोधी" नीतियों के खिलाफ जागरूक किया।
उत्सव प्रस्ताव
जयराजन ने कहा कि एलडीएफ चाहता है कि आंदोलन पूरे राज्य का हो। “हम चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी यूडीएफ आंदोलन में सहयोग करे। यह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य का विरोध है। हम चाहते हैं कि उनके विधायक और सांसद आंदोलन में शामिल हों।”
जहां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं राज्य में बूथ स्तर पर एलडीएफ कार्यकर्ता घर-घर जाकर राज्य की चिंताओं को उजागर करेंगे। सभी पंचायतों और स्थानीय निकायों में एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की जाएगी।
2008 में वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व वाली तत्कालीन सीपीआई (एम) सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में संसद के सामने धरना दिया था। वीएस के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने तब आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने राज्य की मांगों के प्रति आंखें मूंद ली हैं।
