नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है और गहराई से अध्ययन की मांग करता है इसलिए इसे विधि आयोग के पास सिफारिशों के लिए भेजा गया है। सरकार का यह जवाब विश्वंभर प्रसाद निषाद (सपा), प्रभात झा (भाजपा), शांताराम नाईक (कांग्रेस) और डी राजा (भाकपा) के प्रश्न के लिखित उत्तर में आया। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में प्रसाद और उनके कनिष्ठ मंत्री पी पी चौधरी ने लगभग एक समान ही उत्तर दिया। चौधरी ने कहा, ‘संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना सरकार का कर्तव्य है।’
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