नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज यानि सोमवार को 8वां दिन है। आज भी संसद में मणिपुर मुद्दा मुख्य रूप से उठाया गया। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। जिसके बाद आज फिर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा को लेकर लगातार हो रहे हंगामें की वजह से संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई। पिछले 7 दिनों से दोनो सदनों की कार्यवाही ठप है।
आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सांसद हिंसा प्रभावित राज्य की दो दिवसीय यात्रा के बाद रविवार को नई दिल्ली लौट आए हैं। जिसके बाद इंडिया गठबंधन के 21-सदस्यीय सासदों ने संघर्षग्रस्त राज्य के दौरे के बाद पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सासदों ने आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं को जानकारी दी। वहीं, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर केंद्र पर हमला बोल रहा है।
इसके अलावा दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला दिल्ली ऑडनेंस बिल इस सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के एजेंडे में शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्री ने प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की बैठक पर कहा कि उनको सदन में आकर बात करनी चाहिए। यह संवेदन शील विषय है. सरकार बहस को तैयार है। उनसे विनती करते है कि वो आएं और चर्चा करें। जो देखकर आए हैं वह सदन में बोलें, सदन के अंदर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि जहां तक दिल्ली ऑडनेंस बिल का मामला है, जो लिस्ट में है, वही आएगा। जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा सभी विपक्षी दलों के सांसदों से आग्रह है कृपया वे सदन के अंदर आएं और चर्चा में भाग लें। सरकार इन विषयों पर चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार है।
विपक्षी मोर्चे ने बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में नियमों के तहत आवश्यक 50 से अधिक सांसदों की संख्या के बाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के लिए तारीख और समय सभी पक्षों से परामर्श के बाद तय किया जाएगा।
