नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में इतालवी अदालत के फैसले में नामित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किया। साथ ही, कोर्ट की निगरानी में इस घोटाले की एसआईटी जांच पर जवाब मांगा है। गौर हो कि इस याचिका में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑगस्टा हेलीकॉप्टर मामले में इतालवी अदालत के फैसले में कथित रूप से नामित कुछ नेताओं एवं अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और सीबीआई से आज (शुक्रवार) जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किए। याचिका में मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका पिछले सप्ताह दायर की गई थी और इसमें संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत उन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है, जिनके नामों का जिक्र इतालवी अदालत के फैसले में कथित रूप से किया गया था।
सीबीआई ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत वीवीआईपी लोगों को लाने ले जाने वाले 12 हेलीकॉप्टरों के सौदे के लिए फर्म की ओर से भारतीयों को दी गई कथित रिश्वत के मामले में 2013 में मामला दर्ज किया था।