लखनऊ: केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1263 करोड रूपये की मंजूरी का आदेश पत्र सौंपा। नायडू ने राज्य में केन्द्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ‘अटल मिशन फार रीजेवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफारमेशन :अमरूत:’ के लिए 375 करोड रूपये, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 442 करोड रूपये तथा लखनउ मेट्रो परियोजना के लिए 446 करोड रूपये की मंजूरी का आदेश पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आने के साथ ही उत्तर प्रदेश ‘मिशन मोदी’ के साथ जुड गया है जो विकसित भारत बनाने के मकसद से है। लखनउ को 119 करोड़ रूपये दिये गये हैं जबकि आगरा, कानपुर और वाराणसी में से प्रत्येक जिले को 107 करोड रूपये दिये गये हैं। मेरठ और रायबरेली को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रस्ताव भेजने के लिए दो करोड रूपये दिये गये हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या सहित राज्य के 61 शहरों को ‘अमरूत’ में शामिल किया गया है। इन शहरों में पेयजल, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 5503 करोड रूपये जल्द मंजूर किये जाएंगे। दिल्ली से मेरठ के बीच 90 किलोमीटर की दूरी के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट व्यवस्था के लिए 32 हजार करोड रूपये का प्रस्ताव है।

जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित चैनलों द्वारा विजुअल का प्रसारण किये जाने के बारे में सवाल पूछने पर नायडू ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। नायडू सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इसकी समीक्षा की है और कडी कार्रवाई के लिए कहा है। हम इसकी निगरानी करेंगे।’’ तीन तलाक पीडितों पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है क्या, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पेंशन का मसला नहीं है बल्कि सामाजिक समस्या है। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को इसका समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। हमारा रूख सबको पता है कि धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जल्द ही उच्चतम न्यायालय से इस बारे में फैसला आने की उम्मीद है।