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तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार ध्यान भटकाने के लिए नीट और परिसीमन जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। उन्होंने शाह को चुनौती दी कि अगर द्रमुक सरकार वास्तव में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है तो वह राज्य के लोगों को स्पष्ट जवाब दें।
पूरे देश को हो चुका द्रमुक की ताकत का एहसास: स्टालिन
स्टालिन यहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और द्रमुक ही नीट सहित अन्य मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे वह नीट हो या तीन भाषा नीति, वफ्फ संशोधन अधिनियम हो या परिसीमन..केवल हम ही इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि हम ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु भारत के सभी राज्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है।
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चेन्नई: बीजेपी और एआईएडीएमके ने पिछले हफ्ते 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का एलान किया था। हालांकि, अब इस गठबंधन को लेकर एडप्पादी के. पलानीस्वामी का बड़ा बयान आया है। एआईडीएमके चीफ ने अब बीजेपी के इरादों पर पानी फेर दिया है। वो चाहते हैं कि बस गठबंधन सत्तारूढ़ डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को हराने में कामयाब हो जाए।
पार्टी गठबंधन सरकार को स्वीकार नहीं करेगी: पलानीस्वामी
पलानीस्वामी की टिप्पणियों के मुताबिक, तमिल पार्टी गठबंधन सरकार को स्वीकार नहीं करेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव के लिए है। एआईडीएमके सुप्रीमो पलानीस्वामी की टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी ने जोर दिया कि उनका ध्यान सत्तारूढ़ डीएमके को हराने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने के एआईडीएमके के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था कि एक साथ मजबूत होंगे।
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चेन्नई: राज्यपाल से तनातनी के बीच तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। हम सब मिल जुलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने देश की राजनीति और प्रशासन की प्रणाली को इस तरह बनाया कि सभी की रक्षा की जा सके।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र-राज्य के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति में पूर्व अफसर अशोक शेट्टी और एम.यू. नागराजन जैसे लोग शामिल होंगे। यह समिति जनवरी 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट देगी और दो साल के भीतर अपनी पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।
एम.के. स्टालिन ने कहा कि एक-एक करके राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। राज्य के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। हम भाषा से जुड़े अधिकारों की मुश्किल से रक्षा कर पा रहे हैं।
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चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान 'जय श्री राम' का नारा लगवाने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद शिक्षा विशेषज्ञों के संगठन स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम-तमिलनाडु (एसपीसीएसएस-टीएन) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल को उनके पद से हटाने की मांग की है।
राज्यपाल आरएन रवि 12 अप्रैल को मदुरै में मौजूद एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए थे। वहां एक साहित्यिक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए राज्यपाल पहुंचे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने छात्रों से तीन बार 'जय श्री राम' कहने को कहा। बस इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।
एसपीसीएसएस-टीएन का कहना है कि राज्यपाल ने इस प्रकार का नारा लगवाकर संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन किया है। संगठन के महासचिव पी.बी. प्रिंस गजेन्द्र बाबू ने कहा कि राज्यपाल का यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 (राज्यपाल की शपथ) का उल्लंघन है।
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