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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई है।
योगी सरकार को लगा झटका, तीन राज्यों को नोटिस जारी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड-एमपी के कुछ शहरों में ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, अभी यह फैसला 2 राज्यों में हुआ है। 2 राज्य और इसे करने वाले हैं। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग-थलग किया जा रहा है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वे को पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5- सात फीसदी रहने का अनुमान है। वहीं महंगाई दर के 4.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में जो भी कुछ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए हैं उसकी झलक आम बजट में नज़र आ सकती है।
कृषि छोड़ रहे मज़दूरों के लिए रोजगार की जरूरत
रोजगार को लेकर आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर है। इंफ्रास्क्ट्रक्चर को मजबूत करने के सरकार के जोर के चलते कंस्ट्रक्शन सेक्टर तेजी के साथ विकास कर रहा है। सर्वे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रोजगार असंगठित होते हैं साथ ही वेतन बेहद कम होता है, ऐसे में कृषि छोड़ रहे लेबर फोर्स के लिए रोजगार के नए अवसर की जरूरत है।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले संसद परिसर मेंं पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ये गर्व का विषय है कि 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह भारत के लोकतंत्र की गरिमामय घटना के रूप में देश इसे देख रहा है।
पीएम मोदी ने कहा, आज मैं विपक्षी सांसदों से भी अपील करना चाहता हूं कि पिछली जनवरी से हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उसके साथ जितनी लड़ाई लड़नी थी, लड़ ली। जो बात जनता को बतानी थी, बता दी। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया। देशवासियों ने अपना फैसला दे दिया। अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य देश के लोगों के लिए है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा संसद सत्र 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री उर्मिला सीतारमण 23 जुलाई को 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र में पूर्ण बजट पेश करेंगी। सत्र के पहले दिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेंदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने नीट-यूजी पेपर लीक समेत कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की आक्रामक रणनीति बनायी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज संसद भवन परिसर में सुबह लगभग 10 बजे हमेशा की तरह मीडिया को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र के महत्वपूर्ण होने की बात कहते हुए सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने और सुचारू ढंग से सदन की कार्यवाही को चलने देने की अपील कर सकते हैं। मॉनसून सत्र में विपक्ष की भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है।
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