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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक संसद की कार्यवाही के लिए सहमति बनाने के मुद्दे पर हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बैठक में चिराग पासवान और कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी शामिल हुए।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे।

कांग्रेस ने उठाया नीट-यूजी पेपर लीक का मुद्दा

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का पद की मांग की और साथ ही नीट-यूजी पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। जयराम रमेश ने ये भी दावा किया कि जदयू ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी है और संविधान, उसके मूल्यों और परंपराओं की हत्या कर रही है। जिस तरह से संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को यहां से हटाया गया है, जिस तरह से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही है, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं और यह सरकार इन सबको कायरता के साथ तरह देख रही है, जिस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान का अनादर किया जा रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हैं। हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे।'

'10 वर्षों से संसद में ठीक से काम नहीं हुआ'

सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि 'संसद को ठीक से काम करना चाहिए और बहस और चर्चा होनी चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जमीनी हकीकत को समझे। बेरोजगारी दर अपने चरम पर है, लोग भूख से मर रहे हैं। राज्यों की शक्ति पर हमला हुआ है।'

एजेंडे और विधेयकों के बारे में दी जानकारी

इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने बैठक में विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने देने का भी अनुरोध किया है।

बता दें कि सोमवार को सरकार द्वारा संसद सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन, 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन ( संशोधन) विधेयक- 2024, बॉयलर विधेयक -2024, भारतीय वायुयान विधेयक- 2024, कॉफी ( संवर्धन और विकास) विधेयक -2024 और रबड़ (संवर्धन और विकास ) विधेयक-2024 भी पारित करवाने की कोशिश करेगी। सरकार जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट भी पेश करेगी। इन सभी विधेयकों की जानकारी भी सरकार इस बैठक में सभी दलों को देगी।

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