नई दिल्लीः फिल्म ‘द केरल स्टोरी‘ को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और सिनेमा देखने वालों के लिए सुरक्षा की मांग की गई है। साथ ही ये फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों के लिए भी सुरक्षा मांगी गई है। कहा गया है कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, इसीलिए प्रदेशों को निर्देश दिए जाएं। निर्माता की ओर से दायर अर्जी पर आज ही सुनवाई होनी है।
वकील विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें राज्यों को फिल्म देखने की इच्छा रखने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
साथ ही जबरन धर्मांतरण के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद के उद्देश्य से हिंदू और ईसाई लड़कियों की अवैध तस्करी को भी रोकने के लिए सख्त कानून की मांग की गई है। वहीं फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्देश देने की भी मांग है।
इससे पहले, 'द केरल स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल में लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है।
सुप्रीम कोर्ट फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई को तैयार है, इस मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। फिल्म निर्माता की ओर से हरीश साल्वे ने जल्द सुनवाई की मांग की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर बैन लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना' से बचने के लिए राज्य में विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
