नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना जल्द शुरू करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लागू करने के लिए एक साल का समय दिया है। 'एक देश-एक कर' की तर्ज पर यह योजना शुरू की जाएगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि तीस जून 2020 तक इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी लाभार्थी देशभर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्यों को तेजी से काम आगे बढ़ाने के लिये पत्र लिखा है। नई प्रणाली लागू होने के बाद कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में परेशानी नहीं होगी। वहीं फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे।
पासवान ने कहा कि खाद्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे में शामिल कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम है। सरकार नवंबर 2016 के बाद से देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अमल में लाने के लिये प्रयासरत है।
इस कानून के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर एक से तीन रुपये किलो के दाम पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।
दस राज्यों में पहले से सुविधा
खाद्य मंत्री ने कहा कि दस राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पात्रता के मामले में प़ोर्टेबिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं।
11 राज्यों में मशीनें लगीं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिये राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में सस्ता राशन मिलना आसान होगा। इन राज्यों में राशन की दुकानों में प्वायंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें पहले से ही लगी हुई हैं।
