लाहौर: जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद ने आज लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए नवाज शरीफ सरकार को निर्देश देने की मांग की। अपने वकील एके डोगर के जरिए दायर याचिका में सईद ने कहा है कि पीएमएल-एन सरकार बयान जारी करने के अलावा कश्मीर में हो रहे भारत के अत्याचारों के विषय को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं कर रही है। सईद ने कहा कि भारत का दावा महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्तूबर 1947 को कश्मीर को भारत में बहुत ही विवादास्पद तरीके से और जबरन शामिल कराए जाने पर आधारित है, जब वह अपनी राजधानी श्रीनगर से भाग रहे थे। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने में शामिल किए जाने के विषय पर मुक्त एवं निष्पक्ष जनमत संग्रह के लोकतांत्रिक तरीके से फैसला होना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। सईद ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि संविधान के अनुच्छेद नौ के तहत संघीय सरकार को निर्देश जारी किया जाए, ताकि भारत के साथ बिना कोई और युद्ध के भय के शांति एवं सुरक्षा के साथ रहने का मौलिक अधिकार हासिल हो और सुरक्षा परिषद के 1948 के प्रस्ताव का क्रियान्वन के लिये दवाब बनाया की दिशा में कदम उठाये जांय। इसके अलावा सरकार को सुरक्षा परिषद पर दबाव बनाना चाहिए कि वह कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए नयी तारीख तय करे।