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Published: 21 September 2026

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे और चढ़ावे में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच का ज्यादातर काम पूरा कर लिया है और अगले दो दिनों में चार्जशीट दाखिल कर देगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले चंदे और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी गई है। एसजी मेहता ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच को यह भी बताया कि चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा 25 सितंबर को खत्म हो रही है और चार्जशीट अगले दो दिनों में दाखिल कर दी जाएगी।

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Published: 19 September 2026

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में नौकरी, निवेश और रोजगार केवल अखबारों में दिख रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि किसान और देश के सामने एक ही संकट बीजेपी है क्योंकि बीजेपी ही संकट पैदा कर रही है। इसलिए हर समस्या का एक ही समाधान है कि बीजेपी की सरकार हटाओ।

हमें जमीन और डिजिटल मंच पर भी लड़ना पड़ेगा: अखिलेश यादव

एसपी प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने दावा किया, ''राज्य में नौकरी है नहीं, निवेश आया नहीं और केवल अखबारों में निवेश, नौकरी और रोजगार दिख रहा है।''

उन्‍होंने तंज कसते हुए कहा कि ''आज इतना बड़ा विज्ञापन देखा कि हिसाब-किताब लगाइए तो उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है।''

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Published: 16 September 2026

नोएडा: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। तीनों प्राधिकरणों के बाहर किसानों ने तंबू लगाकर डेरा डाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

किसान अपनी मांगों के समाधान की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में भूमि अधिग्रहण के एवज में 10 प्रतिशत विकसित भूखंड दिए जाने की मांग शामिल है। किसानों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन उसके बदले मिलने वाले लाभ और पुनर्वास से जुड़े कई मामलों का अब तक उचित समाधान नहीं हुआ है।

किसान 10 प्रतिशत विकसित भूखंड की मांग को लंबे समय से उठाते रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने आबादी के निस्तारण और लीज बैक से जुड़े लंबित मामलों का तत्काल समाधान करने की मांग की है।

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