ताज़ा खबरें
अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
बीजेपी के अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

वाराणसी: जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये पार्टी का बिगुल फूंकते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर करारे प्रहार किये। उन्होंने सूबे की जनता का आहवान किया कि वह अहंकार से भर चुकी भाजपा को आगामी चुनाव में बिहार की ही तरह सबक सिखाए। नीतीश ने मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के पिण्डारा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि जनता से बड़े-बड़े वादे करके मुकरने वाली भाजपा अहंकार से भर गई है लेकिन राजनीति में अहंकार सबको खत्म कर देता है। लोकसभा चुनाव में जनता को बरगला कर बिहार की 40 में से 31 सीटें हासिल करने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में जनता ने जदयू-राजद-कांग्रेस महागठबंधन के हाथों धूल चटा दी। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये पार्टी का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने कहा 'बिहार के लोगों ने महागठबंधन को विशाल बहुमत देकर जता दिया कि अब जनता का भाजपा पर से भरोसा उठ गया। बिहार के लोगों ने तो बता दिया। अब उप्र के लोगों को बताना होगा कि उनकी (भाजपा की) कथनी और करनी में कितना अंतर है।' नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा 'बनारस के लोग क्या उम्मीद कर रहे थे। पूरे यूपी के लोगों को, जिन्होंने 73 सीटों पर उनको (भाजपा एवं सहयोगी) समर्थन दिया, उन्हें अब पता लग रहा होगा.. पूरे देश के लोगों को पता लगता होगा।'

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली से पहले वहां एक पोस्टर जारी किया गया जो चर्चा का विषय बन गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार को अर्जुन के रूप में और शरद यादव को कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है। इस पोस्टर में महाभारत युद्ध का चित्रण किया गया है, जिसमें शरद यादव कृष्ण के रूप में नीतीश कुमार के रथ के सारथी बने हुए हैं। पोस्टर में केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाया गया है और सांप्रदायिकता फैलाकर देश में अराजकता का माहौल बनाने वाली केंद्र सरकार और उत्तरप्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के विरुद्ध 'जंग का एलान' किए जाने की बात कही गई है। दरअसल वाराणसी में गुरुवार से जेडीयू का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होने जा रहा है जिसमें प्रदेशभर से करीब 25 हजार कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। वाराणसी से नीतीश कुमार, 2017 में होने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 को आज (बुधवार) मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। स्थनान्तरण सत्र 2016-17 के लिए मंजूर नीति के अनुसार जिले में छह साल और मंडल में दस साल पूरा करने वाले समूह-क और समूह-ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रावधान किये गये हैं। बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि समूह-ख के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागाध्यक्षों द्वारा किये जाएंगे। स्थानान्तरण नीति के प्रावधानों के तहत आने वाले प्रकरणों में दस प्रतिशत की सीमा तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांगों को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा गया है। स्थानान्तरण हेतु अवधि के निर्धारण के लिये ‘कट ऑफ डेट’ 31 मार्च 2016 रखी गयी है। 2016-17 में समस्त स्थानान्तरण 30 जून 2016 तक पूरा करने के प्रावधान किये गये हैं। विभागीय आवश्यकता को देखते हुये स्थानान्तरण नीति में विभागीय मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री की मंजूरी हासिल कर इसे बदला जा सकता है।

बलिया: बिहार में नीतिश कुमार सरकार की पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के बाद बिहार प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया में आबकारी विभाग की तकदीर खुल गई है और जिले में अंग्रेजी शराब की बिक्री में रिकॉर्ड 112 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। जिला आबकारी अधिकारी भुवाल सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बिहार में शराब बंदी के बाद से बलिया में अप्रैल में अंग्रेजी शराब की बिक्री में 112 प्रतिशत तथा बीयर की बिक्री में 36 फीसदी का इजाफा हुआ है। बिहार में शराबबंदी के बाद जिले में आबकारी महकमा किस कदर खास बन गया है, इसका अंदाजा बिहार सीमा से बिल्कुल सटे भरौली में शराब बिक्री के अप्रैल माह के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जिला आबकारी अधिकारी के बताये आंकड़ो के मुताबिक भरौली में माह अप्रैल में अंग्रेजी शराब की बिक्री में 316 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बीयर की बिक्री में 25 प्रतिशत तथा देशी शराब की बिक्री में चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने भी बलिया में शराब बिक्री का लक्ष्य 127 करोड़ से बढ़ाकर 139.6 करोड़ रुपये कर दिया है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख