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Published: 03 March 2016

बलिया: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज (बुधवार) कहा कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री राम शंकर कठेरिया पर भड़काउ भाषण देने को लेकर कार्रवाई के मामले में पुलिस ही साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेगी। अखिलेश ने यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, आगरा में भड़काउ भाषण मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जब सवाल किया गया कि क्या कठेरिया आरोपी नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री बोले, पुलिस के पास भाषण के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस भाषण की रिकार्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी शिकंजे में आने वाले दोषी सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा नेता किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले भडकाउ भाषण देते हैं। कथित भड़काऊ भाषण के कारण आलोचनाओं से घिरे कठेरिया ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया था। मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री ने कहा, जो कुछ भी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है वह गलत है। मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। मैंने कहा था कि विहिप नेता की हत्या करने वाले अपराधी को मौत की सजा देनी चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि हिन्दू समुदाय को अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। मैंने गलत समाचार प्रकाशित करने वाले पत्र को नोटिस भेजा है। उल्लेखनीय है कि कठेरिया और फतेहपुर सीकरी के सांसद बाबू लाल रविवार को विहिप नेता अरूण महौर की शोकसभा में शामिल हुये थे।

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Published: 03 March 2016

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली का कनेक्शन देने की तैयारी है। छोटे उपभोक्ताओं से कनेक्शन का चार्ज कम लिया जाएगा और इसके साथ ही कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी राशि किस्तों पर जमा करने की सुविधा दी जा सकती है। विद्युत नियामक आयोग गुरुवार को विद्युत कनेक्शन संबंधी नए टैरिफ पर स्थिति साफ करेगा। पावर कार्पोरेशन इसके आधार पर उपभोक्ताओं से कनेक्शन चार्ज की वसूली करेगा। जानकारी के मुताबिक कनेक्शन चार्ज में छोटे उपभोक्ताओं के लिए मीटर की कीमत किस्तों पर अदा करने, कनेक्शन चार्ज कम करने, सिक्योरिटी दर, सिस्टम लोडिंग चार्ज की दरें कम करने की सुविधा देने का इरादा है। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश के आधार पर घरेलू व व्यावसायिक कनेक्शन की नई दरें पावर कार्पोरेशन तय करता है।

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Published: 02 March 2016

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद यादव ने उत्तर प्रदेश की लंबित रेल परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने रेलमंत्री से जानना चाहा कि इटावा मैनपुरी रेललाइन की घोषणा 1996 में की गई थी, लेकिन अभी तक यह परियोजना लंबित है। उन्होंने कहा कि रेलमंत्री स्पष्ट करें कि गजरौला से संभल होती हुई बदायूॅं जाने वाली रेललाइन कब तक पूरी होगी। सपा सांसद ने यह मामला आज बुधवार लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि रेलमंत्री ने रेल विकास निधि योजना की घोषणा की है। उन्होंने जानना चाहा कि इस योजना में विश्व बैंक के सहयोग की बात कही गई है। रेलमंत्री बताए कि इस योजना में विश्व बैंक की भागीदारी कितनी होगी। उन्होंने कहा कि यह देश गांव, गरीब और किसान से जुड़ा है। लेकिन इन लोगों की तरक्की और विकास नही हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से सरकार के समर्थन वाले 73 सांसद जीते हैं।

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