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इलाहाबाद: प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने रविवार को यहां कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है जो उसके खुद के अंदर से एक चुनौती है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को कहा। काफी संख्या में मामलों के लंबित होने पर चिंता जताए जाने पर न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि न्यायाधीशों के अतिरिक्त घंटे बैठने के तैयार होने पर भी मामलों के निपटारे में ‘बार’ बहुत सहयोगी नहीं रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 वें स्थापना वर्ष पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘कभी कभी न्यायाधीशों को लगता है कि ‘बार’ के कभी..कभी सहयोग नहीं करने के चलते ही मामलों के निपटारे में देर होती है।’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह वकीलों को आश्वस्त कर सकते हैं कि यदि बार सहयोग करता है तो न्यायाधीश पुराने मामलों का निपटारा करने के लिए शनिवार को भी बैठने को तैयार हैं, खास तौर पर बरसों से जेल में कैद लोगों के मामलों में।

आगरा: उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान अपने एक बयान को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। आजम ने इस बार हिंदू नेता साध्वी प्राची को लेकर विवादित बयान दिया है। आजम ने कहा है कि वह साध्वी प्राची से प्यार करते हैं लेकिन उन्हें डर है कि आरएसएस इसे 'लव जेहाद' का नाम न दे दे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आगरा में मीडियाकर्मियों द्वारा साध्वी प्राची के बारे में सवाल किए जाने पर आजम ने कहा, 'मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूं। पता नहीं, वह उनसे इतनी घृणा क्यों करती हैं। अब इसे आरएसएस वाले लव जेहाद कहेंगे।' इस मौके पर आजम ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। मैं चाय नहीं बेचता या मैं मुसलमान हूं। जब मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं चाय भी बेच सकता हूं।' गौरतलब है कि आजम खान अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के एनआरआई अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनवाएंगे। सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के अलावा वे प्रदेश में रहने वाले अपने नाते-रिश्तेदारों का वोट सपा को दिलवाएंगे। शनिवार को कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर रामूवालिया ने कहा कि कनाडा व अमेरिका में यूपी एनआरआई सभा का गठन किया जा चुका है। इंग्लैंड, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मारीशस, सूरीनाम, गुयाना व जमैका समेत दर्जन भर देशों में भी इसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में गठित हो रही इन सभाओं का संचालन उनके लखनऊ आवास से होगा। यह सभा एनआरआई को उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों से संबंधित काम में सहायता देगी।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। यूपी निवासी रजनीश कुमार पांडेय ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शारीरिक रूप से अक्षम जैसे नेत्रहीन, मूक-बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसे बच्चों की जरूरतें अन्य बच्चों की तुलना में अलग होती हैं। उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह काम केवल ऐसे बच्चों को समझने वाला और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक ही कर सकता है।

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