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मउ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी और मुख्य प्रतिपक्षी दल बसपा की तुलना ‘राहु-केतु‘ से करते हुए आज (शनिवार) यहां कहा कि इनके रहते प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। शाह ने पूर्वांचल में असर रखने वाली भारतीय समाज पार्टी और भाजपा की एक संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘सपा, बसपा ’राहु-केतु’ की तरह है। इनके रहते उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।’ प्रदेश में सत्तारूढ सपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘नरेन्द्र मोदी की सरकार में देश में चला विकास का रथ यूपी में अटक गया है। यूपी की सरकार विकास होने ही नहीं देना चाहती।’ रोजी रोटी की तलाश में पूर्वांचल के युवकों के दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को होने वाले ’पलायन’ की ओर इशारा करते हुए शाह ने कहा, ‘आप गुजरात जाइए महाराष्ट्र जाइए वहां पूर्वांचल के युवक बड़ी संख्या में काम करते मिलेंगे। वे रोजी की तलाश में घर बार और परिवार को छोडकर बाहर जाने को मजबूर हैं।’ उन्होंने कहा, ‘पूर्वांचल के युवकों के पसीने से देश का विकास होता है। मगर पूर्वांचल का विकास नहीं होता। पूर्वाचल को समृद्ध करना है तो उन्हें यहीं पर रोजगार देना होगा। पूर्वांचल से पलायन रोकना है। यह काम सपा-बसपा और कांग्रेस नहीं कर सकते।’ उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने 20 साल तक प्रदेश में राज किया, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया।
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लखनऊ (आशु सक्सेना): उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने जातिगत समीकरण दुरुस्त करने की रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में 73 सीटों पर कब्जे के बावजूद विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जातिगत आधार वाले छोटे राजनितिक दलों को साथ जोड़ने की शुरुआत कर दी है। जिसके तहत आज (शनिवार) भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजभरों की पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ यहाँ चुनावी गठबंधन की घोषणा की। विकास की बात करने वाली भाजपा ने 2017 की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए पूरी ताकत बिहार की तरह यहाँ भी जातिगत समीकरण दुरुस्त करने पर लगा दी है। कुर्मी मतों में पेंठ रखने वाली अपना दल की स्वाभिमान रैली के बाद अब भाजपा पूर्वांचल में अति पिछड़ों और अति दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में है। ये बात दीगर है कि अमित शाह की रैली के बाद अपना दल की आंतरिक कलह खुल कर सामने आ गई है। बहरहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने यह एक संयुक्त रैली में की। अमित शाह ने दावा किया कि इन दोनों दलों का मेल पूर्वांचल में सपा-बसपा का पूरी तरह खात्मा कर देगा। मऊ के रेलवे मैदान में भासपा की ओर से आयोजित 'अति पिछड़ा-अति दलित भागीदारी जागरूकता महा पंचायत' में अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे।
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जौनपुर: बसपा मुखिया मायावती पर चुनाव में टिकटों की नीलामी करने का आरोप लगाते हुए एक और नेता तथा पूर्व विधायक रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ दी है। जिले की बरसठी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके त्रिपाठी ने आज (शनिवार) यहां आरोप लगाया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पार्टी के संस्थापक काशीराम के मिशन से भटक गई है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बसपा अब गुंडा माफिया एवं पूँजीपतियों की पार्टी बन गई है। मायावती का अब नारा है ’जिसकी जितनी थली भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।’ उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के नाम पर उनका बार बार अपमान किया गया। पहले भदोही विधानसभा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया गया, वहां से भारी रकम लेकर मेरा टिकट काट दिया गया। फिर मुझे जौनपुर के बदलापुर से बसपा का प्रत्याशी बनाया गया, वहां से एक बिल्डर से पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भारी धन लेकर मेरा टिकट काट दिया। फिर पार्टी ने मड़ियाहूं से टिकट दिया जहाँ केवल 7 दिन में ही टिकट काट दिया। त्रिपाठी ने कहा कि इतना अपमान सहकर अब पार्टी रहना संभव नहीं रह गया था। गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिन पहले बसपा के दो बडे नेताओं स्वामी प्रसाद मौर्य और आरके चौधरी ने भी मायावती पर टिकटों की नीलामी का आरेाप लगाते हुए पार्टी छोड दी थी।
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चुनाव चिन्ह हाथी को रद्द करने की मांग की गई है। मांग के पीछे दलील दी गई है कि सार्वजनिक जगहों पर सरकारी खर्च पर इस जानवर की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ ने कहा, ‘‘मामले को वापस निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया गया है।’’ यह याचिका गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन काज ने दाखिल की है और आरोप लगाया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर बनवाई गईं हाथियों की स्थायी प्रतिमाओं के कारण चुनाव में समान अवसर में बाधा आती है। निर्वाचन आयोग द्वारा याचिका रद्द किए जाने के बाद एनजीओ ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि तत्कालीन बसपा सरकार ने सही संख्या में हाथियों की प्रतिमा और प्रतिमा स्थल की संख्या की जानकारी नहीं दी थी। एनजीओ ने न्यायालय से कहा कि तत्कालीन मायावती सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की प्रतिमा लगाने के लिए सरकार के करोड़ों रुपये खर्च किए। एनजीओ ने दावा किया कि राज्य में सरकारी खर्च पर प्रतिमाएं बनवाकर पार्टी ने चुनावी आचार संहिता का भी उल्लंघन किया।
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