लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज (मंगलवार) तय किया कि महापुरूषों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा बल्कि उस दिन छात्रों को ऐसे महापुरूषों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी टास्क फोर्स के गठन को भी हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में कहा गया है कि धर्म की आड़ पर जमीन जबरन कब्जे में नहीं ली जाएगी। सरोजनीनगर और पीजीआई में 50 करोड़ की जमीन खाली भी कराई जा चुकी है। इस मामले में सरोजनीनगर में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कैबिनेट ने महान हस्तियों की जयंती अथवा पुण्यतिथि पर होने वाले 15 सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिये हैं। उस दिन चर्चा, परिचर्चा, निबंध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को महान हस्तियों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।’’ अंबेडकर जयंती पर योगी ने ऐसे अवकाशों की वजह से शैक्षिक सत्र की अवधि कम होने पर चिन्ता व्यक्त की थी। योगी ने कहा था कि महापुरूषों की जयंती पर स्कूलों में अवकाश नहीं होना चाहिए बल्कि दो घंटे का विशेष कार्यक्रम कर बच्चों को ऐसे महापुरूषों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में 42 सार्वजनिक अवकाश हैं, जिनमें से कम से कम 17 अवकाश महापुरूषों की जयंती अथवा पुण्यतिथि पर दिये जाते हैं। शर्मा ने कहा कि अवकाश की संशोधित सूची जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह टास्क फोर्स भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की दो महीने में पहचान करेगी और फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर धर्मस्थान बनाने की अनुमति नहीं होगी चाहे वह धर्मस्थान किसी भी धर्म को मानने वालों का क्यों ना हो। शर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसडीएम करेंगे। उन्होंने बताया कि एक पोर्टल भी लांच किया गया है, जिस पर भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शर्मा ने कहा कि पुलिस को निदेर्श दिया गया है कि वह निजी संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करे। यदि पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही की तो संबद्ध थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ के सुकमा में हुए नक्सल हमले की निन्दा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
