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Published: 30 November 2023

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की "दबाव की रणनीति" के कारण नवंबर 2021 में गोपीनाथ रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। यह दावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रवींद्रन की नियुक्ति को रद्द करने के बाद आया है।

फैसले के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा दबाव सीएमओ का था और विजयन के कानूनी सलाहकार ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाना गलत है। यह मंत्री नहीं थे जो मेरे कार्यालय में आए थे, बल्कि एक व्यक्ति था, जिसने मुख्यमंत्री का कानूनी सलाहकार होने का दावा किया था।

अभी तक न तो केरल सरकार और न ही मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेता वीडी सतीसन और कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

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Published: 30 November 2023

वायनाड (केरल): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू किए गए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की तारीफ करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो पूरे देश में ऐसी योजना लागू की जाएगी। गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के सुल्तान बथेरी में स्थित एक निजी अस्पताल के नये खंड के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के पुन: मूल्यांकन की जरूरत रेखांकित की।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को, गरीबों को बुनियादी गारंटी के तौर पर किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बारे में सोचने के अपने तरीके पर राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विचार करना होगा और मेरा मानना है कि देश की सरकार को जिस एक गारंटी के बारे में सोचना चाहिए, वह वास्तव में कम मूल्य पर, विशेष रूप से गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बारे में हो।''

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Published: 28 November 2023

तिरुवनंतपुरम: केरल की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक महिला को अपने पार्टनर को अपनी 7 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने की अनुमति देने के लिए जेल की सजा सुनाई। तिरुवनंतपुरम फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायाधीश आर रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक हुई एक घटना में महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने कहा कि मां केवल 20 साल की सजा काटेगी।

उन्होंने कहा कि मुकदमा अकेले मां के खिलाफ चलाया गया क्योंकि मुख्य आरोपी ने मुकदमे के दौरान आत्महत्या कर ली थी। महिला को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता का बचपन उसकी मां के कारण नष्ट हो गया, जिस पर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। अदालत ने कहा है कि जिस बच्चे को खुशहाल जीवन जीना चाहिए था, वह आरोपी के कृत्य के कारण यौन शोषण का शिकार हो गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला ने अपने पति को छोड़ दिया था, जो मानसिक रूप से अस्थिर था और शिशुपालन के साथ रह रही थी, जिसने महिला की बड़ी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की थी।

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