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नई दिल्ली: आईआईटी मद्रास में एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मिल रही जानकारी के अनुसार छात्र ने हॉस्टल रूम में कथित तौर पर आत्महत्या की है। पुलिस को फिलहाल इस मामले में सुसाइड का शक लग रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। जिस छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या की है, वह केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर का छात्र था। बता दें कि इस साल भी तक (बीते चार महीने में) अलग-अलग आईआईटी में कथित तौर पर सुसाइड का यह चौथा मामला है।
गौरतलब है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में तीन अप्रैल को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस दौरान एक छात्र ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया था कि छात्र 32 वर्षीय पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और आईआईटी से पीएचडी कर रहा था। पुलिस का कहना था कि अपने कमरे में फांसी पर लटके पाए जाने से कुछ घंटे पहले छात्र ने एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था- "माफ करना, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं।"
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नई दिल्ली: आईएनएक्स धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को करारा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में उनकी 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति मंगलवार को कुर्क की। इस कार्रवाई को लेकर निदेशालय ने एक बयान भी जारी किया है।
आधिकारिक बयान में ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश भी जारी किया गया है।
गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। वे इन दिनों आईएनएक्स मामले में जेल में हैं। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था।
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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को गैर-बीजेपी शासित राज्यों से अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये अनुरोध करने की अपील की कि विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर राज्यपालों के लिए समय सीमा तय की जाए।
स्टालिन ने अपने समकक्षों को पत्र लिखते हुए कहा कि कुछ “राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए विभिन्न विधेयकों को रोक रहे हैं” जो राज्य विधानसभाओं द्वारा विधिवत पारित किए गए हैं और अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित राज्य प्रशासन के सामने विधेयकों को लेकर गतिरोध पैदा हुआ है।
स्टालिन ने 11 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और राज्यपाल आर. एन. रवि की मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर उनके द्वारा व्यक्त संदेहों और चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए कई प्रयास किए। इसमें ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध एवं ऑनलाइन खेल नियमन विधेयक शामिल है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट के रूट मार्च की इजाजत देने के फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। 27 मार्च को आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि आरएसएस रूट मार्च की इजाजत दी जाए या नहीं।
न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ के समक्ष राज्य सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि मार्च निकालने का पूरी तरह अधिकार नहीं हो सकता, ठीक जिस तरह ऐसे मार्च निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं हो सकता। इसके बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा।
सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा था, ‘‘क्या कोई संगठन जहां चाहे, वहां मार्च निकालने का अधिकार निहित रख सकता है।
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