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चेन्नई: अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में अदालत ने दोषी ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चेन्नई की एक महिला अदालत ने पिछले दिसंबर में 19 वर्षीय छात्रा के साथ रेप मामले में सजा सुनाते हुए दोषी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि उस पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। जज राजलक्ष्मी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा पर फैसला 2 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। जिसमें आज कोर्ट का फैसला आया है।

अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस रेप में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु के चेन्नई में महिला अदालत ने आरोपी ज्ञानशेखरन को बलात्कार सहित 11 मामलों में दोषी पाया। न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी की अध्यक्षता वाली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई। इस मामले में आरोप पत्र 24 फरवरी को विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दायर किया गया था, जिसने ग्रेटर चेन्नई पुलिस से अपने हाथ में केस लिया था।

चेन्नई: तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने मंगलवार को 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। चार में से तीन उनकी पार्टी के खाते में और एक (अपने कोटे से) एमएनएम को देने का फैसला किया है। एमएनएम अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी का नाम है। मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा की है।

घोषणा के अनुसार, तमिलनाडु से चुनाव के लिए चार राज्यसभा सीटों में से डीएमके तीन पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चौथी सीट मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) को आवंटित की गई है, जो दोनों दलों के बीच मौजूदा चुनावी समझौते का हिस्सा है।

एमएनएम के संस्थापक अध्यक्ष और अभिनेता से नेता बने कमल हासन को पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है।

डीएमके ने जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। उनके नाम इस प्रकार हैं- पी विल्सन, पूर्व केंद्रीय मंत्री एसआर शिवलिंगम और रुकैया मलिक। रुकैया कवयित्री हैं और इनका तखल्लुस (उप नाम) कविग्नर सलमा है।

चेन्नई: तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दाखिल किया है। तमिलनाडु सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा लगभग 2200 करोड रुपए से अधिक की राशि को रिलीज नहीं किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर हिन्दी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने का आरोप लगाया।

तीन भाषा फॉर्मूला पर विवाद

तमिलनाडु ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर संघवाद का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री स्कूल योजनाओं को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता ऐसा करना संघवाद का उल्लंघन है।

तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर, केंद्र सरकार राज्य की इच्छा के विरुद्ध एनईपी लागू करने के लिए बाध्य कर रही है।

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार ध्यान भटकाने के लिए नीट और परिसीमन जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। उन्होंने शाह को चुनौती दी कि अगर द्रमुक सरकार वास्तव में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है तो वह राज्य के लोगों को स्पष्ट जवाब दें।

पूरे देश को हो चुका द्रमुक की ताकत का एहसास: स्टालिन

स्टालिन यहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और द्रमुक ही नीट सहित अन्य मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे वह नीट हो या तीन भाषा नीति, वफ्फ संशोधन अधिनियम हो या परिसीमन..केवल हम ही इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि हम ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु भारत के सभी राज्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है।

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