नई दिल्ली: उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल ‘भ्रष्टाचार का अड्डा’ बन गए हैं क्योंकि वे प्रबंधन कोटा की आड़ में ‘दाखिला गिरोह’ चला रहे हैं। निजी स्कूलों में दाखिला के लिए प्रबंधन कोटा और अन्य कोटा को समाप्त करने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए सिसोदिया ने न्यायमूर्ति मनमोहन से कहा कि यह ‘अनुचित और शोषणकारी मानदंड’ पर अंकुश लगाने और ‘बच्चों के शिक्षा हासिल करने में किसी भी भेदभाव’ को रोकने के लिए किया गया है। आप नेता ने कहा कि निजी स्कूल लूट का अड्डा बन गए हैं और वे प्रबंधन कोटा के तहत दाखिला गिरोह चला रहे हैं। हमने यह कदम भविष्य में इस तरह की प्रथा को बंद करने के लिए उठाया है।
उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की जनता हमारा समर्थन करती है तो हम इसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। हमें इस तरह के कदाचारों और बच्चों का दाखिला करने के एवज में धन मांगे जाने के बारे में प्रतिदिन माता-पिता से 20 से 30 शिकायतें मिलती हैं। सिसोदिया को अदालत ने दिल्ली सरकार के छह जनवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बोलने की अनुमति दी थी जिसमें प्रबंधन कोटा समेत 62 मानदंडों को समाप्त कर दिया गया था।
