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Published: 03 January 2021

भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य कैबिनेट का विस्तार आखिरकार हो ही गया, शिवराज की कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल किए गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ दिलाई, दोनों मंत्री सांसद सिंधिया के समर्थक हैं। वहीं दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस राजभवन में मौजूद रहे। 

मध्यप्रदेश उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को घोषित हुए थे। जिसके बाद से ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार हो रहा था। विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ चार दौर की बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी को विस्तार को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद बाद ही कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम तय किया गया।

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Published: 01 January 2021

भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तीन जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में नए मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रालय ने कुछ देर पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना राजभवन भेजी है। राजभवन ने इसकी पुष्टि कर दी है। मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह अपराह्न 3:00 बजे राजभवन में होने की संभावना है। बता दें कि राज्य में हुए उपचुनाव के परिणाम 10  नवंबर को आए हैं।

परिणाम आने के बाद से ही शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चार दौर की बैठकें हुईं। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार सुबह ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति दी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिवराज दिल्ली का भी दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा सिंधिया के साथ कई बार मुलाकात हो चुकी है।

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Published: 29 December 2020

भोपाल: मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को धर्म स्वतंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) को मंजूरी दे दी है। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा लालच देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है। अध्यादेश के मुताबिक शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना के कारण विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अब सरकार ने इसे अध्यादेश के रूप में मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है।

सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था, 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 सहित जितने भी विधेयक विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण हम सदन में नहीं ला पाए, उन्हें कल मंगलवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में अध्यादेश के माध्यम से लागू करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।'

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