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Published: 06 June 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सरकार गठन पर चर्चा के बीच अग्निवीर योजना और यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के साथ चार मुद्दों को उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार (06 जून) को केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। इस पर विचार करने की जरूरत है। यूसीसी पर सभी पक्षों से बातचीत हो। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत मतगणना पर बिहार ने बाहर का रास्ता दिखाया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

यूसीसी पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है: केसी त्यागी

केसी त्यागी ने कहा कि यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का हम समर्थन कर चुके हैं। अग्निवीर योजना पर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया।

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Published: 06 June 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार (6 जून) को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जब गिनती होती है, तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर है, क्योंकि उसके खाते में 234 सीटें आई हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि, फिर भी उसने सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है।

टीडीपी और जेडीयू पर है निगाह

दरअसल, एनडीए को इस बार 293 सीटों पर जीत मिली है और बीजेपी के खाते में 240 सीटें गई हैं। इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि एनडीए की वापसी मुश्किल हो सकती है। एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू की वजह से ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि इन दोनों ही दलों का पलटी मारने का इतिहास रहा है। फिलहाल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इशारों-इशारों में दोनों दलों को अपनी ओर करने की बात कर रहे हैं।

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Published: 06 June 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार (6 जून, 2024) को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार (7 जून, 2024) से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सोमवार (10 जून, 2024) तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

हरियाणा ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश दिया जा चुका है

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई कि उसके पास यह जानने का तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनीकुंड कितना पानी पहुंचा। हथिनीकुंड बैराज से होते हुए दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक पानी पहुंचना है। कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आदेश दिया जा चुका है।

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