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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि वे इस मुद्दे को निजी तौर पर संसद में उठाएंगे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो संदेश में राहुल ने कहा कि अगर सरकार छात्रों की रक्षा नहीं करेगी तो विपक्ष यह काम करेगा।
राहुल गांधी ने यूट्यूब पर साझा वीडियो में कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगा। वीडियो में राहुल की नीट अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता से मुलाकात को भी दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध की वजह से बच्चों का अमूल्य समय बर्बाद हुआ है और परीक्षा की तैयारी में खर्च लाखों रुपये का भी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं इससे देश के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा, "मैं इस देश के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि मैं इस अन्याय के खिलाफ उनके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक और नकल के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेगी और छात्रों को न्याय दिलाएगी।"
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का मौसम मनमोहक हो गया है। कई दिनों से गर्मी का दंश झेलने के बाद दिल्ली की जनता को राहत मिली है। हालांकि, अभी यहां मानसून ने दस्तक नहीं दी है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में हीटवेव की भविष्यवाणी की है। शुक्रवार की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है।
आज, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री के बीच है। हरियाणा-दिल्ली और गुजरात राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भी गर्मी के मामले बढ़े हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कई इलाकों में हीट स्ट्रोक के मामले और बढ़ेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार 27 जून से 3 जुलाई के बीच मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून दस्तक दे देगा। शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बारिश के बाद लोगों के थोड़ी राहत जरूर मिली है। मगर अभी मॉनसून के लिए लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा।
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नई दिल्ली: पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित हुआ कानून आज से लागू हो गया है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी की है। लोक परीक्षा कानून 2024 के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
न्यूनतम एक करोड़ के जुर्माने का प्रावधान
इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
सभी परीक्षाएं कानून के दायरे में आएंगी
विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी।
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नई दिल्ली (आशु सक्सेना): नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के जरिए करवाई जाने वाली यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय के जरिए एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पेपर रद्द किया गया। वहीं, इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद कहा है कि यूजीसी-नेट का पेपर लीक हुआ था। एग्जाम से पहले पेपर को डार्कनेट पर अपलोड किया गया था।
सरकार ने पेपर रद्द करने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई ने जांच के दौरान ये पता लगा रही है कि यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर कहां से लीक हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि क्वेश्चन पेपर सोमवार (17 जून) को लीक हुआ था, जिसके बाद उसे एंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने लीक क्वेश्चन पेपर को डार्कनेट पर डाला था। सीबीआई केस से जुड़ी डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए एनटीए और अन्य एजेंसियों के संपर्क में है।
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