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Published: 27 January 2016

लाहौर: टीम इंडिया के आक्रामक बल्लेबाज विराट कोहली के एक पाकिस्तानी समर्थक को पंजाब प्रांत के अपने ही घर की छत पर तिरंगा (भारतीय ध्वज) फहराने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशंसक ने कोहली के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए तिरंगा फहराया था। लाहौर से लगभग 200 किमी दूर पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में उमर द्राज को इस शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज फहराया है। पुलिस ने मंगलवार को उसके घर पर छापा मारा था। एक पुलिस अधिकारी मोहम्मद जामिल ने कहा कि हमने उमर के घर पर छापा मारा और उसकी छत से भारतीय ध्वज जब्त कर लिया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने द्राज के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था बरकरार रखने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया है। उमर को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया और वह पुलिस हिरासत में रहेगा।

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Published: 27 January 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल से 15 मिनट के भीतर वह रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि राज्यपाल की सिफारिश क्या थी। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को अरूणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए लागू किए गए राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में 'आपात' सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने सुनवाई के किए आज दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया है। इस बीच अरूणाचल के पूर्व सीएम नबाम टुकी ने कहा कि प्रदेश के लोग राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से दुखी हैं। उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा।

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Published: 27 January 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। मंगलवार को अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। विपक्ष ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिछले दो दिनों में गहन विचार-विमर्श के बाद मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी और इस आधार को स्वीकार कर लिया कि राज्य में संवैधानिक संकट है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पैदा हुए संवैधानिक संकट पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 24 जनवरी 2016 को अपनी बैठक में राष्ट्रपति से ऐसी उद्घोषणा जारी करने का अनुरोध किया था।

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