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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): पंजाब-हरियाणा के किसान संगठनों ने मंगलवार 13 फरवरी को "दिल्ली चलो" का नारा दिया है। इसी के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 26 किसान संगठनों के "दिल्ली मार्च" को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने यह कदम "दिल्ली मार्च" के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को न होने देने के मकसद से उठाया है।

दिल्ली में एंट्री रोकने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा

किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान के मद्देनजर गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर के बाद अब टिकरी बॉर्डर के पास भी सुरक्षा कड़ी की जा रही है। अब टिकरी बॉर्डर के पास भी बैरिकेडिंग का काम जारी है। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पंजाब.हरियाणा सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह कदम किसान नेताओं की ओर से दिल्ली कूल के आह्वान के मद्देनजर उठाया गया है।

दरअसल, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी तथा अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में हैं।

दिल्ली मार्च से पहले शंभू बॉर्डर सील

दिल्ली मार्च के तहत किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू सीमा सील कर दी गई है। इतना ही नहीं, सीमा पर बीएसएफ और आरएएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है।

शंभू बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत नहीं: डीसीपी अंबाला 

हरियाणा के अंबाला में डीसीपी अर्शदीप सिंह ने कहा, "किसान आंदोलन की वजह से हमने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है। जब वे ;किसानद्ध यहां आएंगे, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे इससे आगे न जाएं, क्योंकि किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त करें।"

चंडीगढ़ में किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कल

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर चर्चा के लिए उन्हें 12 फरवरी को आमंत्रित किया है। किसान नेता ने कहा कि तीन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने के लिए 12 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यह बैठक किसानों के "दिल्ली चलो" मार्च से एक दिन पहले सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में होगी।

 

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