नागपुर (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार (28 दिसंबर) को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएगा। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 'हैं तैयार हम' रैली में खड़गे ने कहा, ''विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' एकजुट रहेगा और बीजेपी चुनावी लड़ाई में कहीं भी नहीं दिखेगी।'' उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए 'इंडिया' गठबंधन को वोट करें।

इंडिया गठबंधन सरकार न्याय योजना करेगी लागू: खड़गे

महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार को विशाल महारैली "हैं तैयार हम" से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के 139 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महारैली में उमड़े जनसैलाब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने मोदी सरकार को घेरते हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया।

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश में न्याय योजना लाकर महिलाओं को सशक्त किया जाएगा।

आरएसएस की विचारधारा, देश को बर्बाद कर रही है: खड़गे

अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नागपुर जैसे पवित्र स्थान पर महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी ने देश के लिए काम किया और सामाजिक न्याय के लिए लड़े। नागपुर क्रांतिकारियों की भूमि है और इसी भूमि पर अंबेडकर जी ने लाखों लोगों को एक विचारधारा से जोड़ा। नागपुर में जहां एक तरफ प्रगति की विचारधारा है। वहीं, दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा है जो देश को बर्बाद कर रही है।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को देश से भगा दिया। कांग्रेस पार्टी मोदी, भाजपा-आरएसएस से डरने वाली नहीं है। भाजपा-आरएसएस डरपोक हैं। ये लोग डरकर अंग्रेजों के साथ काम करते थे, ये लोग डरकर माफीनामा लिखते थे। पिछले दस साल से भाजपा और आरएसएस देश को तंग कर रहे हैं। अगर संघ की सरकार को नहीं रोका गया, तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा।

खड़गे ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता ने इंडिया गठबंधन को शक्ति दी तो ‘न्याय योजना’ लागू की जाएगी। गरीबों के लिए न्‍याय स्‍कीम लाएंगे और कम से कम 60-70 हजार रुपए महिलाओं को देने की व्यवस्था की जाएगी। हम देश की महिलाओं को सशक्त करेंगे, ताकि वे पूरे परिवार को मजबूत कर सकें।

खड़गे ने आगे कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियां, अमीर लोग कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी का समर्थन कर रहे हैं, मोदी को फंड दे रहे हैं।

'देश में विचारधारा की लड़ाई, बीजेपी में गुलामी' राहुल

वहीं अपने संबोधन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। भाजपा की विचारधारा, राजाओं की विचारधारा है। भाजपा सांसद ने उन्हें बताया कि बीजेपी में गुलामी चलती है। बीजेपी में जो ऊपर से कहा जाता है, वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस की विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए। देश को जैसे पहले राजा चलाते थे, वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस में सभी को बोलने की आजादी है। कांग्रेस देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहती है।

राहुल गांधी ने कहा कि आजादी से पहले राजाओं और अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी। उसके खिलाफ कांग्रेस ने गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी। आजादी से पहले हिंदुस्तान की जनता, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे। दलितों को छुआ नहीं जाता था, यह आरएसएस की विचारधारा है। लेकिन कांग्रेस ने संविधान बनाकर जनता को सारे अधिकार दिए। इसी संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए। आरएसएस और भाजपा के लोग इसके खिलाफ थे। भाजपा फिर से देश को आजादी से पहले के दौर में ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है।

बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं की शक्ति बेकार हो रही है। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तरफ युवाओं और किसानों पर आक्रमण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दो-तीन अरबपतियों को देश का पूरा का पूरा धन दिया जा रहा है। भाजपा सरकार ने करोड़ों लोगों को फिर से गरीबी में धकेल दिया है। कांग्रेस ने जो काम मनरेगा की मदद से किया, वो सब भाजपा ने खत्म कर दिया। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने का काम नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ इंडिया गठबंधन कर सकता है।

जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार से लेकर देश की शीर्ष 100 से 200 कंपनियों में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की उपस्थिति नगण्य है। केंद्र सरकार को चलाने वाले 90 अफसरों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं। केंद्र में कांग्रेस के सरकार में आते ही जाति जनगणना कराई जाएगी।