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Published: 22 February 2017

तिरुपति: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तिरुमाला के निकट स्थित भगवान वेंकटेवश्वर मंदिर में आज लगभग पांच करोड़ रूपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण दान किए। राव कल रात अपने परिजनों और मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों के साथ यहां विशेष विमान से आए थे। आज सुबह उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मंदिर के कार्यकारी अधिकारी डी संबाशिवा राज को स्वर्ण गुलदस्ता ‘शालीग्राम हारम’’ और कई लड़ियों वाली स्वर्ण कण्ठी ‘माखरा कंठभरणम’ दिए। मंदिर के सूत्रों ने बताया कि दान दिए गए लगभग 19 किलो स्वर्ण आभूषणों की कीमत पांच करोड़ रूपये है। सूत्रों के मुताबिक देश की आजादी के बाद से 2,000 वर्ष पुराने और दुनिया के सबसे समृद्ध इस मंदिर में किसी राज्य सरकार द्वारा दिया गया यह पहला इतना बड़ा दान है। हैदराबाद लौटने से पहले राव ने यहां के निकट तिरचानुर में श्री पद्मावती मंदिर में भी स्वर्ण दान किया। मंदिर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में राव ने कहा कि वह यहां उपासना करने आए थे और अपने प्रण को पूरा करने के लिए भगवान वेंकटेश्वर को यह चढ़ावा चढ़ाया है।

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Published: 15 February 2017

अमरावती: गुंटूर जिले के कलेक्टर ने रोहित वेमूला की मां को नोटिस जारी कर कहा है कि साबित करें कि वह अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हैं। वेमूला हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे जिन्होंने पिछले वर्ष जनवरी में आत्महत्या कर ली थी। नोटिस रोहित की जाति को लेकर चल रही जांच का हिस्सा है। उनकी जाति को लेकर चल रहे दावे-प्रतिदावे के बाद यह जांच राजस्व विभाग कर रहा है। एक कथन के मुताबिक वह पिछड़ा वर्ग ‘वडेरा’ (इस जाति से उनके पिता थे) से थे जबकि दूसरे दावे के मुताबिक वह ‘माला’ जाति (उनकी मां राधिका की जाति) से थे। गुंटूर के जिला कलेक्टर कांतिलाल दांडे ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछले वर्ष अप्रैल में रिपोर्ट सौंपकर बताया था कि रोहित अनुसूचित जाति का है। बहरहाल शोध छात्र के परिवार के दावे के विरोध में याचिका के बाद फिर से जांच के आदेश दिए गए थे। फिर से जांच के तहत राजस्व अधिकारी राधिका की मां और परिवार के अन्य सदस्यों से बात कर चुके हैं। अधिकारी राधिका के पूर्व पति और रोहित के पिता मणि कुमार का बयान भी ले चुके हैं। अब कलेक्टर ने राधिका को नोटिस जारी कर उनसे कहा है कि साबित करें कि वह अनुसूचित जाति समुदाय की हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर वह अपने दावे को 15 दिनों के अंदर साबित नहीं करती हैं तो रोहित को जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

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Published: 11 February 2017

अमरावती (आंध्र प्रदेश): महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी सरकार के मंत्रियों में मदभेद दिख रहे हैं। दरअसल केन्द्रीय संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू के महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का आश्वासन देने के एक दिन बाद केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री वाई एस चौधरी ने बिलकुल अलग राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वह संसद एवं विधान सभाओ में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं। आंध्र प्रदेश की निर्माणाधीन राजधानी अमरावती में राष्ट्रीय 'महिला संसद' के दूसरे दिन चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का अनुभव अच्छा नहीं है क्योंकि परदे के पीछे से आरक्षित पंचायतों को पुरुष ही चला रहे हैं। इसलिए वह संसद एवं विधान सभा में महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक के पक्ष में नहीं हैं। चौधरी ने कहा कि देश में हर क्षेत्र महिलाओं के लिए खुला है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच चुकीं हैं। जहां तक महिलाओं के साथ भेदभाव का सवाल है, अमेरिका जैसे देश में भी उनके साथ भेदभाव होता है। चौधरी ने कहा कि हमारे देश की ऐसी छवि पेश की जाती है कि यहां पर महिलाओं के साथ हिंसा होती है, इससे महिलाओं का आत्मविश्वास कम होता है। भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर है और उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मांए खुद बेटियों के मुकाबले बेटों को वरीयता देती हैं।

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