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हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के विरोध में एनटीपीसी के कर्मी ने काम काज ठप कर दिया है। जिसका असर कोयले की ढुलाई पर पड़ा है। 24 घंटे से कोयला डिस्पैच बंद है। कोल स्लाइडिंग में सन्नाटा पसर गया है। एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी कुमार गौरव हत्याकांड का असर कोल ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिल रहा है। घटना के बाद से कोयला का एक भी रैक बाहर नहीं भेजा गया है।

डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन का काम 24 घंटे से बंद

बानादाग कोल स्लाइडिंग में भी कर्मी और पदाधिकारी नहीं दिख रहे हैं। बानादाग कोल्ड स्लाइडिंग में सन्नाटा पसरा है। हजारीबाग से लगभग प्रत्येक दिन 15 रेक कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो देश के विभिन्न ऊर्जा संयंत्र तक पहुंचता है। एनटीपीसी केरेडारी में कार्यरत डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद केरेडारी चट्टी बरियातू, पकरी बरवाडी सहित डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन का कार्य 24 घंटे से बंद है। हजारीबाग से प्रत्येक दिन 15 रेक कोयला डिस्पैच किया जाता है।

रांची (जनादेश ब्यूरो): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ने अगर झारखंड के बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये नहीं दिए, तो उनकी सरकार न सिर्फ कानूनी लड़ाई शुरू करेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो राज्य से एक ढेला कोयला और खनिज बाहर नहीं जाने देगी।

सीएम सोरेन की केंद्र सरकार को चेतावनी

झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस पर मंगलवार शाम गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा, "हम भले सरकार में हैं, लेकिन राज्य के गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के लिए सड़क पर भी उतरकर संघर्ष करने को तैयार हैं।"

विपक्षी पार्टियों पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब इनका शासन था तो इन्होंने राज्य को दलदल में धकेल दिया था। पिछले पांच साल में हमारी सरकार राज्य को उसी दलदल से बाहर निकालने में जुटी रही। अब आने वाले दिनों में हम झारखंड को देश के सबसे अगले राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करेंगे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को 'मियां-तियां' और 'पाकिस्तानी' कहने के आरोपी को राहत दी है। कोर्ट ने धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में दर्ज केस निरस्त कर दिया है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस तरह की बात कहने को असभ्यता कहा है, लेकिन उसके चलते मुकदमा चलाने को सही नहीं माना है।

सरकारी मुस्लिम कर्मचारी की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी को मियां-तियां या पाकिस्तानी कह कर अपमानित करना असभ्यता है, लेकिन यह धारा 298 (धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की नीयत से कुछ कहना) की श्रेणी में नहीं आएगा। झारखंड के बोकारो के रहने वाले याचिकाकर्ता को जिस केस में राहत मिली है, उसे 2020 में एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी ने दर्ज करवाया था।

बोकारो सेक्टर 4 थाने में दर्ज यह एफआईआर चास के सब डिविजनल ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर और क्लर्क के पद पर काम कर रहे कर्मचारी ने दर्ज करवाई थी।

रांची: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबानगरी देवघर में बाबा भोलेनाथ के चरणों पर शीश नवाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज यहां शिव बारात में सम्मिलित होने का मुझे भी अवसर मिला है। यहां हम एक ऐसे समूह के साथ खड़े हैं, जिसमें इंसान के साथ जीव-जंतु भी शामिल है। यह शिव बारात मात्र नहीं है। यह बातें झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कही।

आस्था का यह केंद्र और मजबूती के साथ आगे बढ़े: सोरेन

सीएम हेमंत बोले, ऐसे महोत्सव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना यह दर्शाता है कि इससे ऊपर और कोई ताकत नहीं है और कहीं न कहीं दुनिया इसी की बदौलत चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा नगरी देवघर के केएनएन स्टेडियम में आयोजित शिव बारात महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य एवं आकर्षक झांकियों के साथ शिव बारात को रवाना किया।

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